लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश प्राथमिक शाळांना संरक्षक भिंती नसल्याने व्यावसायिकांकडून शाळेच्या आवारात अनधिकृत बांधकामे केली जात असल्याने अशा शाळांची माहिती मागवून अतिक्रमण करणाऱ्या संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या सभेत घेण्यात आला.
शिक्षण सभापती सुरेखा दराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत प्रारंभी सचिव शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांनी शिक्षण विभागाच्या योजनांचा आढावा सादर केला. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची गुणवत्ता वाढीसाठी राबविण्यात येणाºया योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांच्या इमारतींना संरक्षक भिंत नसल्याने अतिक्रमण होत असल्याची बाब समितीच्या सभेत सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिली. ज्याठिकाणी अतिक्रमण झालेले आहे, अशा अतिक्रमण करणाºयांंवर जिल्हा परिषदेच्या पॅनलवरील वकिलांचा सल्ला घेऊन कायदेशीर कारवाई करण्याचा ठराव करण्यात आला. तसेच ज्या शाळा इमारतींना संरक्षक भिंत नाही अशा शाळांची जिल्हा परिषद गटनिहाय यादी करण्याच्या सूचना सर्व अधिका-यांना देण्यात आल्या असून, ज्या ठिकाणी संरक्षक भिंत आवश्यक आहे अशा शाळांना भिंत बांधकामासाठी अनुदान उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही लवकरच करण्यात येणार आहे. ज्या प्रमाणात निधी प्राप्त होईल त्या प्रमाणात प्राधान्यक्रम ठरवून संरक्षक भिंत बांधकामाची कामे करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पावसाळ्यात पडझड झालेल्या शाळा इमारत दुरुस्तीचाही प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येणार असून, निधी उपलब्धतेच्या प्रमाणात जास्तीत जास्त शाळा इमारत दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. सन २०१८-१९ मध्ये शाळा दुरुस्तीसाठी प्राप्त निधी ३१ मार्च २०२० पर्यंत शंभर टक्के खर्च करण्याच्या दृष्टीने बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा करण्याचे आदेशही सभापती दराडे यांनी दिले. या सभेस मीना मोरे, नूतन अहेर, सुनीता पठाडे, आशाबाई जगताप यांच्यासह शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर, नितीन बच्छाव आदी अधिकारी उपस्थित होते.