पालिकेत वाहन भत्ता घोटाळा

पालिकेतील प्रताप : चुकीच्या आदेशाच्या आधारे देयके अदा

नाशिक : महापालिकेच्या वर्ग एक आणि दोनच्या अधिकाऱ्यांना वाहन भत्ता वाढवून देण्यासाठी एका बोगस ठरावाचा वापर केला आहे. स्थायी समितीवर भत्ता वाढवून देण्यासाठी माजी आयुक्त संजय खंदारे यांनी महासभेच्या ज्या ठरावाचा संदर्भ दिला आहे, तो चक्क शिवाजीनगर कॉँक्रीटीकरणाचा असून, तरीही त्यावर स्थायीने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे हा ठरावच बोगस असताना त्यावर अंमलबजावणी कशी झाली? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.महापालिकेच्या वर्ग एक आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांना खासगी मोटारीचा वापर केल्यास त्यांना त्याचबरोबर २०१० पूर्वी १३ हजार ५०० रुपये मासिक भत्ता दिला जात होता. त्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. २१ जून २०१० रोजी महासभेत ठराव क्रमांक ५४० अन्वये वर्ग एक आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांना १३ हजार ५०० ऐवजी २० हजार रुपये, तर वर्ग दोनमधील अधिकाऱ्यांना १२ हजार ५०० रुपये अदा करण्याचा ठराव करण्यात आला. दरम्यान, १३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांनी या भत्त्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्तयी समितीला सादर केला. त्यात महासभा ठराव क्रमांक ९७८, दि.२५ आॅगस्ट २०१०चा संदर्भ देऊन खाते प्रमुखांना मासिक वाहन भत्ता २० हजार रुपयांऐवजी ३० हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव मांडला. तो ठराव मंजूर झाला आणि त्यानुसार वेतन भत्ते देण्यात येत आहेत. अनेकांनी तर फरकाची देयकेही वसूल केली आहे. तथापि, आयुक्तांनी ज्या ठरावाचा संदर्भ स्थायी समितीला दिला तो चक्करस्ते कॉँक्रीटीकरणाचा ठराव आहे. नाशिक पूर्व वॉर्ड क्रमांक ३९ मधील शिवाजीनगर परिसरातील श्री दत्त हौसिंग सोसायटीतील रस्ते काँक्रीट करणे या कामाचे प्राकलन १५ लाख १५ हजार २४८ यास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे, असा उल्लेख आहे. त्यामुळे वाहन भत्ता घोटाळा सुरू असल्याचे दिसत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते धनंजय तरटे यांनी माहितीच्या अधिकारात हा प्रकार उघड केला आहे.