नाशिक : जलसंपदा मंत्रालयाने गंगापूर आणि दारणा धरणांतून नाशिक महापालिकेच्या पाणी आरक्षणात कपात केल्यानंतर महापालिकेने पाणी नियोजनासंबंधी तातडीने बोलाविलेल्या महासभेत शहरात डिसेंबर आणि जानेवारी या दोन महिन्यांसाठी आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन महिन्यांनंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन एक दिवसाआड पाणीपुरवठ्यावर विचार केला जाणार आहे. दरम्यान, महासभेत भाजपा वगळता सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी काळे डगले घालून शासनाचा निषेध नोंदविला.
महापौर अशोक मुर्तडक यांनी सुमारे सहा तास चाललेल्या महासभेत सदस्यांनी सुचविलेल्या विविध उपाययोजनांचा विचार करत डिसेंबर २०१५ आणि जानेवारी २०१६ या दोन महिन्यांसाठी आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे दोन महिन्यांत एकवेळ पाणीपुरवठ्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त सुमारे १०० दलघफू पाण्याची बचत होणार आहे. त्याचबरोबर महापौरांनी दारणा धरणातील १५० दलघफू आणि एकलहरे औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी सोडण्यात येणारे ३०० दलघफू पाण्याचे आरक्षणही गंगापूर धरणाकडे वर्ग करण्याची सूचना केली. त्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची सर्व पक्षीय शिष्टमंडळाने भेट घेण्याचे ठरविण्यात आले. दरम्यान, पाणी आरक्षणात कपात झाल्याने ओढवणाऱ्या संकटावर मात करण्यासाठी शहरातील विहिरींचे अधिग्रहण व त्यांची स्वच्छता करणे, बोअरवेल्स खोदणे, टॅँकरने पाणीपुरवठा करणे यासाठी खर्च येणार असल्याने शासनाकडे २० कोटी रुपयांची मागणीही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दि. ४ डिसेंबरला उच्च न्यायालयात याचिकेवरील सुनावणीसाठी महापालिकेमार्फत निष्णात वकील देण्याचे निश्चित करण्यात आले. याशिवाय पाणीबचतीसाठी नागरिकांचे प्रबोधन करतानाच भविष्यात पाणी पळवापळवीचा प्रकार घडू नये याकरिता मोठे जनआंदोलन उभारण्यावर सभागृहाचे एकमत झाले. (प्रतिनिधी)
चणकापूर, हरणबारीचा आज फैसला
समन्यायी पाणीवाटप कायद्याच्या आधारे जळगाव शहरासाठी चणकापूर, हरणबारीसह चार धरणांतून गिरणा धरणात पाणी सोडण्याच्या प्रश्नावर मंगळवारी मुंबईत बैठक होत असून, या धरणांमधून पाणी सोडण्यास कसमादेच्या लोकप्रतिनिधी व शेतकर्‍यांनी केलेला विरोध तसेच गंगापूर व दारणा धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडल्यानंतर जिल्ह्यात सर्वपक्षीय नेते, शेतकर्‍यांचा उठलेला क्षोभ लक्षात घेता खुद्द पाटबंधारे खातेच जळगावसाठी पाणी सोडण्यास अनुत्सुक असल्याचे वृत्त आहे.