नाशिक : जंगलात मुबलक प्रमाणात मिळणाऱ्या मोह फुलांसह इतरही पदार्थांवर आता आदिवासी प्रक्रिया करून त्याची विक्री करणार आहेत. यासाठी केंद्र शासनाकडून आदिवासींना प्रोत्साहन देण्यासाठी वनधन योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यात २६४ वनधन केंद्रांना मान्यता देण्यात आली असून ६४ केंद्रांसाठी ९ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यभरात ५०० वनधन केंद्र सुरू करण्याचे शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाचे प्रयत्न आहेत. राज्यातील आदिवासींचे जीवनमान उंचावून त्यांना रोजगार मिळावा यासाठी केंद्र सरकारणे पंतप्रधान वनधन योजना सुरू केली आहे. जंगलात उत्पादित होणाऱ्या गौण वनउपजावर आदिवासींच्या परंपरागत ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा उपयोग करून त्याला आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाची जोड देऊन गौण वनउपजावर प्रक्रिया करून त्याची विक्री करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असून यासाठी वनधन केंद्र स्थापन करण्यात येत आहेत. वनधन केंद्रांमध्ये मोहाची फूल, हिरडा, बेहडा, चिंच, चारोळी, बिब्बा, निम बी, मोहा बी आदींवर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
एका केंद्रात ३०० लाभार्थी या योजनेसाठी २० लाभार्थींचा एक स्वयंसहायता गट असे एकूण १५ स्वयंसहायता गट मिळून एक वनधन केंद्र तयार झाले आहे. म्हणजे एका केंद्रात ३०० लाभार्थ्यांचा समावेश आहे शबरी वित्त व विकास महांमडळाकडून ही योजना राबविण्यात येत असून महामंडळाने २६४ केंद्र तयार केले आहेत. त्यांना दिल्लीतील ट्रायफेडने मान्यता दिली आहे. २६४ पैकी ६४ केंद्रांना केंद्र शासनाने ९ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.