आदिवासी संघटनांचे आंदोलन

नाशिक : आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने सुरू केलेल्या डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरविरोधात छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेसह विविध आदिवासी संघटनांनी आदिवासी आयुक्तालयावर मंगळवारी (दि़१७) आंदोलन केले़ विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान देण्याऐवजी पूर्वीप्रमाणेच वसतिगृहात जेवण देण्याची मागणी या संघटनांनी केली असून, येत्या तीन महिन्यांत हा निर्णय मागे न घेतल्यास आदिवासी आयुक्तांना घेराव घालण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे़

ठळक मुद्देविद्यार्थी वसतिगृह : डीबीटी योजनेस विरोध; निर्णयासाठी तीन महिन्यांची मुदत

नाशिक : आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने सुरू केलेल्या डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरविरोधात छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेसह विविध आदिवासी संघटनांनी आदिवासी आयुक्तालयावर मंगळवारी (दि़१७) आंदोलन केले़ विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान देण्याऐवजी पूर्वीप्रमाणेच वसतिगृहात जेवण देण्याची मागणी या संघटनांनी केली असून, येत्या तीन महिन्यांत हा निर्णय मागे न घेतल्यास आदिवासी आयुक्तांना घेराव घालण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे़शासनाच्या डीबीटी योजनेच्या विरोधात छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेने पुण्याहून नाशिकला पायी मोर्चा सुरू केला होता़ मात्र या मोर्चास ग्रामीण पोलिसांनी नांदूरशिंगोटे येथे अडविल्याने तणाव निर्माण झाला होता़ यामुळे आदिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी मंगळवारी सकाळीच आदिवासी विभागीय आयुक्तालयावर पोहोचले होते़ आंदोलकांनी प्रभारी आदिवासी आयुक्त किरण कुलकर्णी यांची भेट घेऊन शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा तसेच या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होऊ शकतो़ तसेच विद्यार्थ्यांकडून जेवणाऐवजी भलत्याच गोष्टींवर हा पैसा खर्च होण्याची शक्यता आहे़ यामध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असून, शासनाचे अनुदानात सातत्य राहील याची खात्री काय? असे विविध प्रश्न उपस्थित केले़शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांचे स्कॉलरशिपचे पैसे अजून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केलेले नाही त्यामुळे डीबीटी योजनेची भवितव्य काय असे विविध मुद्दे उपस्थित केले़ तसेच शासनाने ही योजना एच्छिक करावी, विद्यार्थ्यांना धाक-दडपशाही न दाखविता त्वरित डीटीबीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी आयुक्तांसोबत झालेल्या चर्चेत मांडले़ विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन आयुक्त कुलकर्णी यांनी दिले़ यावेळी दत्ता ढगे, दीपक देवरे, मंगेश निकम आदि उपस्थित होते़अभाविप आक्रमकनाशिक : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांसदर्भात सरकारने हस्तक्षेप करून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या समस्या तत्काळ सोडवाव्या अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा अभाविपने आदिवासी विकास आयुक्तांना निवेदनाद्वारे दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत राज्यभरात ४९१ पेक्षा अधिक वस्तिगृहांतील खानावळी बंद करून, भोजनभत्ता थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभाविपने या निर्णयाविरोधत भूमिका घेतली आहे. शासकीय यंत्रणा व त्यातील त्रुटींमुळे लाभार्थ्यांना योजनांचा पैसा वेळेत मिळत नाही. याही योजनेत असाच प्रकार झाल्यास विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ येऊन त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. वसतिगृहातच भोजन मिळावे, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.