लसीकरणासाठी आदिवासींना बोलीभाषेतून दिली जाणार हाक 

नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भागात कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाबाबत मोठ्या प्रमाणात अफवा असून, यामुळे आदिवासी भागातील नागरिक लसीकरणासाठी पुढे येत नाहीत. लसीकरणाबरोबरच कोरोना उपचारांबाबतही या भागात अनेक गैरसमज असल्याने उपचार घेण्यास टाळाटाळ केली जाते. ते टाळण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला असून,  त्यासाठी आदिवासींच्या बोलीभाषेचा वापर करून आवाहन केले जात आहे. 

ठळक मुद्देजि.प.ची जागृती मोहीम : सीईओ, कविता राऊतकडून आर्जव

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भागात कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाबाबत मोठ्या प्रमाणात अफवा असून, यामुळे आदिवासी भागातील नागरिक लसीकरणासाठी पुढे येत नाहीत. लसीकरणाबरोबरच कोरोना उपचारांबाबतही या भागात अनेक गैरसमज असल्याने उपचार घेण्यास टाळाटाळ केली जाते. ते टाळण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला असून,  त्यासाठी आदिवासींच्या बोलीभाषेचा वापर करून आवाहन केले जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून लसीकरणासाठी आदिवासी भागातील नागरिक केंद्रावर येत नाहीत. काही गावांमध्ये लसीकरणासाठी गेलेल्या पथकाला पिटाळून लावण्याचाही प्रकार घडला होता. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, गावातील शिक्षक, डॉक्टरांची मदत घेऊन आदिवासींची मनधरणी केली जात आहे. त्यांच्यात लसीकरणाविषयी पसरलेले गैरसमज दूर करताना विशेष करून लस घेतल्यानंतर मृत्यू होण्याची असलेली भीती सारण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी आदिवासी जनतेच्या बोलीभाषेचा वापर करण्याचे ठरविले आहे. त्यांच्याशी त्यांच्याच भाषेत संवाद साधून लस किती सुरक्षित आहे व आम्हीदेखील लस घेतल्यावर कसे सुरक्षित  आहोत, याचे दृश्य स्वरूपात प्रत्यंतर दिले जात आहे. त्यासाठी डांगी व अहिराणी या दोन्ही भाषेचा वापर केला जात आहे. आदिवासी भागात प्रामुख्याने डांगी भाषेचा प्रभाव अधिक असून, त्यातही गुजरात राज्याला लागून असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर अशा अफवा आहेत. आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता राऊत त्याचबरोबर लसीकरण झालेल्या नागरिक, कोरोना वैद्यकीय उपचार घेतलेल्या नागरिकांचे अनुभव,  शिक्षक रतन चौधरी आदींची लस घेण्याचे आवाहन करणारी चित्रफिती तयार करण्यात आल्या आहेत. n समाजमाध्यमांद्वारे या जनजागृतीपर चित्रफितींची प्रचार प्रसिद्ध केली जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर या सर्व चित्रफिती प्रकाशित करण्यात आल्या असून आदिवासी भागातील ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी व नागरिकांनादेखील या चित्रफिती सोप्या पद्धतीने बघता याव्यात यासाठी क्युआर कोड देण्यात आला आहे.