टीपी स्कीमला शेतकऱ्यांचा विरोध

स्मार्ट सिटी अभियान : आयुक्तांसमवेत शेतकऱ्यांच्या मॅरेथॉन बैठका

नाशिक : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियान अंतर्गत हरित क्षेत्र विकसित करण्याच्या दृष्टीने शहरातील नांदूर-मानूर, नाशिक शिवार तसेच मखमलाबाद परिसरातील शेतकऱ्यांच्या मॅरेथॉन बैठका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या दालनात झाल्या. आयुक्तांनी शेतकऱ्यांसमोर टीपी स्कीमसंदर्भात सादरीकरण केले परंतु शेतकऱ्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित करत सदर स्कीमला विरोध दर्शविला आहे. स्मार्ट सिटी अभियान अंतर्गत नाशिक महापालिकेला हरित क्षेत्र विकसित करणे, पुनर्विकास अथवा रेट्रोफिटिंग या तीन पर्यायांचा विचार करायचा आहे. रेट्रोफिटिंग पर्याय अंतर्गत महापालिकेने जुने नाशिक व पंचवटी परिसराचा विचार सुरू केला आहे, तर हरित क्षेत्र अंतर्गत मिनी स्मार्ट शहर उभे करण्यासाठी महापालिकेला सुमारे २५० ते ५०० एकर क्षेत्राची आवश्यकता भासणार आहे. त्यासाठी नांदूर-मानूर परिसर, नाशिक शिवार आणि मखमलाबाद परिसरात टीपी स्कीम राबविता येईल काय, याची चाचपणी महापालिकेमार्फत केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच सदर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या बैठकांचे आयोजन आयुक्तांच्या दालनात करण्यात आले होते. प्रारंभी, नाशिक शिवार व मखमलाबाद परिसरातील शेतकऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी स्मार्ट सिटी अभियान नेमके काय आहे, अभियान अंतर्गत महापालिका कोणते पर्याय विकसित करणार आहे, टीपी स्कीम राबविल्यास शेतकऱ्यांना कोणत्या सुविधा पुरविल्या जातील, शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन सदर योजना राबविल्यास त्यांना कोणते फायदे होेतील, याची माहिती दिली. टीपी स्कीम राबविल्यास ५० टक्के जागा महापालिका घेणार असून उर्वरित ५० टक्के जागा शेतकऱ्यांकडे राहणार आहे. टीपी स्कीम अंतर्गत सदर जागांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी आदि मूलभूत सुविधा पुरविल्या जातील.