मनपाची ‘टॉयलेट : एक फेककथा !’

: शहरात महिलांसाठी पुरेशी प्रसाधगृह नसल्याने महापालिकेने हैदराबाद आणि दिल्लीच्या धर्तीवर खासगी हॉटेल्स आणि पेट्रोलपंपचालकांच्या मदतीने मोफत प्रसाधनगृह योजना राबविण्याचा गाजावाजा महापालिकेच्या वतीने गेल्यावर्षी करण्यात आला.

नाशिक : शहरात महिलांसाठी पुरेशी प्रसाधगृह नसल्याने महापालिकेने हैदराबाद आणि दिल्लीच्या धर्तीवर खासगी हॉटेल्स आणि पेट्रोलपंपचालकांच्या मदतीने मोफत प्रसाधनगृह योजना राबविण्याचा गाजावाजा महापालिकेच्या वतीने गेल्यावर्षी करण्यात आला. परंतु प्रत्यक्षात ही योजना पुढे गेलीच नाही आणि करार तर बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे.  महापालिकेच्या वतीने स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत महिलांसाठी ही योजना आखली होती. महापालिकेने मुळातच १९९८-९९ मध्ये अनेक अतिक्रमणे हटविताना रस्त्यालगत असलेची महापालिकेची सार्वजनिक प्रसाधनगृहेही हटविली त्यामुळे शहराच्या बहुतांशी भागात अशाप्रकारे सार्वजनिक प्रसाधनगृहे नाहीत. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या महिला आघाडीने राइट टू पी अंतर्गत चळवळ सुरू केली होती. नंतर केंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहर योजनेअंतर्गत महापालिकेने शौचालये आणि प्रसाधनगृह बांधण्याची तयारी केली, मात्र जागा उपलब्ध होत नसल्याने खासगी हॉटेल्सचालक आणि पेट्रोलपंपचालकांची मदत घेऊन तेथेच महिलांसाठी मोफत प्रसाधनगृह व शौचालयाचा वापर करण्याची योजना होती. हैदराबाद आणि दिल्लीत याप्रकाराची योजना असल्याने त्याच धर्तीवर हॉटेल्स आणि पेट्रोल पंपावर खासगी शौचालये आणि प्रसाधनगृह महिलांना मोफत सुविधा आहे. त्याच धर्तीवर योजना आखताना हॉटेल्स आणि पेट्रोलपंपचालकांशी करार करण्यात येऊन या योजनेला काहीसे वैधानिक स्वरूप दिले जाणार होते. मात्र पुढे योजना गेलीच नाही. महापालिका आणि संबंधित व्यावसायिकांनी त्याचा नाद सोडून दिला आणि त्यामुळेच योजना गुंडाळली गेली आहे.  या योजनेसाठी पेट्रोलपंपचालकांनी विरोध केला होता. मात्र, महापालिकेने हॉटेलचालकांसाठी स्टिकर्सही तयार केले होते, असे सांगण्यात येते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र असे स्टिकर्सही कोणत्या हॉटेल्सवर दिसले नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार महापालिकेच्या वतीने स्वच्छ शहर सर्वेक्षणासाठी अशाप्रकारची टूम काढण्यात आली होती. नंतर मात्र महापालिकेने योजनेला सोडचिठ्ठी दिल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे गाजावाजा केलेली ही योजना प्रत्यक्षात अमलात आलीच नसल्याचे वृत्त आहे.अ‍ॅक्टनुसार नोंदणी नाही...मनपाने कितीही गाजावाजा केला असला तरी मूळ ब्रिटिशकालीन सराय अ‍ॅक्टनुसार १८९३ मध्येच अशाप्रकारची तरतूद आहेच, परंतु नाशिकसह राज्यातील बहुतांशी हॉटेल या व्यावसायिकांची या अ‍ॅक्टनुसार नोंदणी नसल्याने या योजनेचे नावीन्य वाटत असले तरी प्रत्यक्षात नवीन काहीच नाही.