मखमलाबाद शिवारातील शेतकऱ्यांची आज बैठक

मखमलाबाद शिवारातील ग्रीन फिल्ड प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या महासभेवर प्रस्ताव मांडण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांचा रोष वाढला असून, तो थोपविण्यासाठी महासभेच्या आधीच एक दिवस अगोदर म्हणजे मंगळवारी (दि.२८) सादरीकरण करण्यात येणार असून, नफा-नुकसानीच्या फॉर्म्युल्याची माहिती देण्यात येणार आहे.

नाशिक : मखमलाबाद शिवारातील ग्रीन फिल्ड प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या महासभेवर प्रस्ताव मांडण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांचा रोष वाढला असून, तो थोपविण्यासाठी महासभेच्या आधीच एक दिवस अगोदर म्हणजे मंगळवारी (दि.२८) सादरीकरण करण्यात येणार असून, नफा-नुकसानीच्या फॉर्म्युल्याची माहिती देण्यात येणार आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाच्या विरोधातील शेतकरी ठाम असून, त्यांनी सोमवारी (दि.२७) महापालिका आयुक्तांबरोबरच पदाधिकाºयांना निवेदन दिले.दरम्यान, महापालिका आणि स्मार्ट सिटी कंपनी यासाठी नियोजन आणि विकास प्राधिकरण म्हणून राहील, असे शासनाने कळवले असले तरी विकास आराखडा अंमलबजावणीचे कायदेशीर अधिकार हे महापालिकेतील नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांचेच असून, त्यामुळे स्मार्ट सिटीतील तुलनात्मक दुय्यम अधिकार असलेल्या अधिकारी टीपी स्कीम कशी काय साकारू शकतील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.मखमलाबाद शिवारात साडेसातशे एकर क्षेत्रात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेतकºयांच्या जमिनी घेऊन त्याची टीपी स्कीम (नगररचना योजना) राबविण्यात येणार आहे. म्हणजे जमिनी घेतल्यानंतर त्या समान पद्धतीने प्रकल्पासाठी घेतल्यानंतर उर्वरित फायनल प्लॉट संबंधित शेतकºयांना दिले जातात. महाराष्टÑात नगररचना कायद्यानुसार पन्नास टक्के प्लॉट परत मिळतो, परंतु गुजरातमध्ये जास्त प्लॉट दिले जातात. त्यामुळे काही शेतकºयांनी प्रचलित पद्धतीने मिळणाºया प्लॉटपेक्षा अधिक प्लॉट मिळावा, अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी जमिनींचे पन्नास टक्के, ५५ टक्के आणि ६० टक्के प्लॉट परत देण्यासाठी खास योजना आखली आहे. परंतु त्याचे सादरीकरण करण्याच्या आतच ती योजना राबविण्यासाठी महासभेवर आल्याने आयुक्तांचा फॉर्म्युला काहीही असो परंतु जागा द्यायचीच नाही, असे निवेदन शेतकºयांनी पालिकेला दिले आहे.महासभेत विषय तहकूब करणारमहापालिकेची मासिक महासभा येत्या बुधवारी (दि. २९) होणार आहे. तथापि, ग्रीन फिल्डचा आधीच वादग्रस्त विषय त्यातच प्रभाग १० ड च्या पोटनिवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता सुरू असल्याने महासभेतील हे विषय किंवा महासभाच तहकूब करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे हा विषय महासभेत तरी बारगळण्याची शक्यता आहे.जमीन पुलिंग करणे आणि नगररचना योजना राबविणे यासंदर्भातील कायदेशीर जबाबदारी सहायक संचालकांना आहे, परंतु स्मार्ट सिटी कंपनीतील दुय्यम अधिकाºयाच्या अधिकारात सध्या टीपी स्कीम करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. अधिनियमातील तरतुदीनुसार नगररचना सहायक संचालकांचे अधिकार अहस्तांतरणीय असल्याचे सांगितले जाते अशावेळी या अधिकाराचा वापर अन्य कंपनी जी शासकीय नाही ती कशी काय करू शकेल? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.निर्णयाकडे लक्षमहापालिकेने ग्रीन फिल्डबाबत नियोजन व विकास प्राधिकरण कोण असेल, असे पत्र शासनाला पाठविल्यानंतर त्यांनी महापालिका आणि स्मार्ट सिटी कंपनीने संयुक्त विद्यमाने नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करण्याचे पत्र पाठविले आहे. तथापि, कायदेशीरदृष्ट्या असे अधिकार हस्तांतरणीय नाही त्याचप्रमाणे शासनाचे पत्र म्हणजे शासन निर्णय किंवा अध्यादेश नाही. त्यामुळे हा निर्णय कसा काय घेणार, असा प्रश्न केला जात आहे.