तेरा रूपयाने खरेदी केलेला मका ३० पैशात विकण्याची नशिक जिल्ह्यात वेळ

राज्य सरकारकडून दरवर्षीच भरडधान्याची आधारभुत किंमतीवर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला जातो. त्यानुसार गेल्या वर्षी शासनाने मक्याला १३०० रूपये ६५ पैसे क्विंटल दराने आधारभुत किंमतीने खरेदी करण्याचे आदेश शासनाने मार्केट फेडरेशनला दिले होते.

ठळक मुद्देआंधळे दळते : ३८ हजार क्विंटल मक्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न गंभीर ३८ हजार क्विंटल मका आता ३० पैसे किलो दराने विकण्याची वेळ

नशिक : गेल्या वर्षी आधारभूत किंमतीच्या नावाने जिल्ह्यात तेरा रूपये दराने खरेदी करण्यात आलेला सुमारे ३८ हजार क्विंटल मका आता ३० पैसे किलो दराने विकण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली असून, इतक्या कमी किंमती दरात हा मका जबरदस्तीने रेशनच्या ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला तरी, खाण्यासाठी हा मका घेतला जाईलच याची शाश्वती प्रशाासकीय यंत्रणेला अजुनही येत नाही. विशेष म्हणजे वर्षभर जिल्ह्यातील दहा गुदामांमध्ये मका साठवून ठेवण्यासाठी तब्बल सहा लाख रूपये अतिरीक्त खर्च करावा लागला असून, हा खर्च देखील ३८ हजार क्विंटल मका विक्रीतून निघण्याची शक्यता नाही.राज्य सरकारकडून दरवर्षीच भरडधान्याची आधारभुत किंमतीवर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला जातो. त्यानुसार गेल्या वर्षी शासनाने मक्याला १३०० रूपये ६५ पैसे क्विंटल दराने आधारभुत किंमतीने खरेदी करण्याचे आदेश शासनाने मार्केट फेडरेशनला दिले होते. नोव्हेंबर महिन्याच्या दरम्यान जिल्ह्यात निघालेल्या मक्याच्या खरेदीसाठी दहा ठिकाणी फेडरेशनने केंद्रे सुरू केली त्यावेळी खुल्या बाजारात मक्याला ११०० ते १२०० रूपये प्रति क्विंटल दर मिळत होता, त्यामुळे साहजिकच मका उत्पादक शेतक-यांनी आपला सारा माल फेडरेशनच्या केंद्रावर आणला. सुरूवातीच्या दोन महिन्यात फेडरेशनने जिल्ह्यात सुमारे ३८ हजार क्विंटल मक्याची खरेदी केली. दरम्यान, जानेवारीनंतर खुल्या बाजारात मक्याला चढे भाव मिळाला सरासरी १४५० रूपये प्रति क्विंटलपेक्षा अधिक दर वाढल्यामुळे फेडरेशनच्या खरेदी केंद्राकडे मका उत्पादकांनी पाठ फिरविली व त्यानंतर ही खरेदी केंदे्रही बंद करण्यात आली. फेडरेशनने खरेदी केलेल्या मक्याची साठवणूक व देखभाल करण्याची जबाबदारी शासनाच्या आदेशान्वये तालुक्याच्या तहसिलदारांकडे सोपविण्यात आल्यानंतर फेडरेशनची जबाबदारी संपुष्टात आली असली तरी त्यानंतर मात्र या मक्याचा ताप तहसिलदारांना सोसावा लागला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आलेल्या या मक्याच्या साठवणुकीची कोणतीही सोय शासनाकडे नसल्याने तहसिलदारांची गुदामांच्या शोधासाठी दमछाक उडाली. अक्षरश: काही खासगी व्यावसायिकांची गुदामे भाड्याने घ्यावी लागली व त्यासाठी महिन्याकाठी ४० ते ५० हजार रूपये मोजावे लागले.