मनपामार्फत शहर बससेवा वर्षभरात

नाशिक : शहर बससेवा, शहर वाहतूक आराखडा यांसह पाणी व ऊर्जा परीक्षण करणाºया संस्थांनाही महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्यातील चिकित्सक वृत्तीचे दर्शन घडवत हिसका दाखविला आहे. संबंधित संस्थांनी सादर केलेला अहवाल हा अगदीच प्राथमिक स्वरूपाचा असल्याने त्यांच्याकडून सविस्तर अभ्यासपूर्ण फेरअहवाल मागविण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली आहे.

ठळक मुद्देसर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांनाही हिसकातूर्त १८ टक्क्यानेच घरपट्टी आकारणी

नाशिक : शहर बससेवा, शहर वाहतूक आराखडा यांसह पाणी व ऊर्जा परीक्षण करणाºया संस्थांनाही महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्यातील चिकित्सक वृत्तीचे दर्शन घडवत हिसका दाखविला आहे. संबंधित संस्थांनी सादर केलेला अहवाल हा अगदीच प्राथमिक स्वरूपाचा असल्याने त्यांच्याकडून सविस्तर अभ्यासपूर्ण फेरअहवाल मागविण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली आहे.तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, शहर बससेवा ही कोणत्याही परिस्थितीत महापालिकेमार्फतच चालविली जाणार असून, सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ती कार्यरत होईल. मात्र, शहर बससेवा ताब्यात घेण्यासंबंधी नियुक्त करण्यात आलेल्या क्रिसील या संस्थेकडून त्यासंदर्भात फेरअहवाल मागविण्यात आला आहे. क्रिसिलने दिलेला अहवाल वरवरचा आहे. शहर बससेवा महापालिकेने चालविणे गरजेचे आहे किंवा नाही, किती मार्ग असावेत, त्या-त्या मार्गावर किती प्रवासी मिळू शकतात, त्याअनुषंगाने किती बसेस लागतील, टर्मिनल-डेपोंची संख्या किती असली पाहिजे, थांबे किती असावेत, तिकीटदराची स्थिती कशी असावी, बससेवा ताब्यात घेण्यासंबंधीचे कोणते मॉडेल वापरावे याबाबतचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. अहवालात केवळ थिअरी नको तर त्याबाबतची वस्तुस्थिती आवश्यक आहे. सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शहर बससेवा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. वर्षभरात शहर बससेवा कार्यरत होईल. तोपर्यंत एसटी महामंडळाने ती सेवा सुरळीत चालू ठेवावी, असेही मुंढे यांनी स्पष्ट केले. तूर्त १८ टक्क्यानेचघरपट्टी आकारणीघरपट्टी दरात ३३ ते ८२ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के वाढ मंजूर करणाºया महासभेच्याच प्रस्तावाची तूर्त अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. मात्र, महासभेचा प्रस्ताव शासनाकडे विखंडनासाठी अद्याप पाठविण्यात आला नसल्याचे सांगत आयुक्तांनी सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर प्रशासनाकडून सुचविलेली दरवाढही लागू होऊ शकते, असे सूतोवाच केले.