नाशिक : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात दारिद्र रेषेखालील कुटुंबीयांबरोबरच पाच एकरपेक्षा कमी शेतजमीन असलेल्या सर्व कुटुंबांना गेल्या आठ वर्षांत हगणदारीमुक्त योजनेंतर्गत साडेतीन लाख शौचालय बांधून देण्यात आले असून, सध्या शौचालय नसलेल्या कुटुंबीयांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. नोव्हेंबरअखेर ज्यांच्याकडे शौचालय नाही अशा सर्वांना शौचालयासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सन २०१२ मध्ये जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार ३ लाख २५ हजार ८१८ कुटुंबाकडे शौचालय नव्हते. हे सर्व कुटुंब बाहेर उघड्यावर बसत होते वा सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करीत होते. त्यामुळे शासनाने हगणदारीमुक्त गाव योजना हाती घेतली. त्यानुसार २०१२ ते २०१८ या सहा वर्षांच्या कालावधीत ३ लाख २१ हजार ८४२ शौचालयांचे बांधकाम करण्यात आले, तर शौचालय बांधण्यासाठी घराजवळ स्वत:ची जागा नसलेल्या ३९७६ कुटुंबांना सार्वजनिक शौचालयांशी जोडण्यात आले. तरीदेखील अनेक कुटुंब पायाभूत सर्वेक्षणातून सुटल्याचे आढळून आले. त्यामुळे पुन्हा २०१८-१९ मध्ये गावपातळीवर सर्वेक्षण करण्यात येऊन त्यात ३५ हजार ७५३ नवीन कुटुंबाकडे शौचालय नसल्याचे आढळून आले होते. या सर्व कुटुंबांना जुलै २०२० अखेरपर्यंत शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात आले व शौचालये पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतरही शौचालय नसलेल्या कुटुंबांसाठी सध्या मोहीम राबविण्यात येत असून, त्यात १५ हजार २०९ कुटुंबांकडे शौचालय नसल्याची माहिती समाेर आली आहे. या सर्वांना ऑक्टोबरअखेरपर्यंत शौचालयांचेदेखील बांधकाम करून त्यांना प्रोत्साहन अनुदान वितरण करण्यात आले आहे.
सध्या स्वच्छ भारत अभियानाचा दुसरा टप्पा सुरू असून, यातदेखील अद्यापही जिल्ह्यात शौचालय उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांची माहिती मागविण्यात आली असून, त्यानुसार दहा हजार कुटुंबांकडे शौचालय नसल्याचे दिसून आले आहे. नोव्हेंबरअखेरपर्यंत याबाबतची सारी माहिती हाती येणार आहे.
चौकट===
विभक्त कुटुंबाची संख्या वाढली
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत दरवर्षी शौचालय नसलेल्या कुटुंबाचे सर्वेक्षण केले जात आहे. त्यात प्रामुख्याने विभक्त कुटुंबांची संख्या वाढत असल्याचे आढळून आले आहे. मालमत्तेचे खातेफोड होणे, एका घराचे दुसरे घर होणे अशा बाबींचा समावेश आहे. वर्षभरात जवळपास दहा ते बारा हजार नवीन कुटुंबाची निर्मिती होत असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.