वाढीव शुल्क परतीची अजूनही प्रतीक्षाच

शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. या अर्जासाठी भटक्या विमुक्त जमातीतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात आले. वास्तविक या विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात शुल्क आकारणे अपेक्षित असताना त्यांच्याकडून खुल्या प्रवर्गाप्रमाणेच शुल्क आकारणी करण्यात आली होती

नाशिक : शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. या अर्जासाठी भटक्या विमुक्त जमातीतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात आले. वास्तविक या विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात शुल्क आकारणे अपेक्षित असताना त्यांच्याकडून खुल्या प्रवर्गाप्रमाणेच शुल्क आकारणी करण्यात आली होती. सदर शुल्क परत करण्याची मागणी महाराष्टÑ भटक्या विमुक्त जाती-जमाती महासंघाच्यावतीने करण्यात येऊनही केवळ आश्वासन दिले जात असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे भटक्या विमुक्त उमेदवारांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. वास्तविक शिक्षण सेवक म्हणून या चाचणीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी यापूर्वीच टीईटी चाचणी दिलेली आहे. त्या टीईटी झालेल्यांना चाचणी शुल्कामध्ये अनुसूचित जाती जमातीप्रमाणे भटक्या विमुक्तांनाही परीक्षा शुल्कामध्ये सवलत देण्यात आली होती. आता मात्र अभियोग्यता चाचणीला परीक्षा शुल्क सवलत नाकारण्यात आलेली आहे. शासनाने या चाचणी परीक्षेसाठी आॅनलाइन पद्धतीने भटक्या विमुक्तांकडून वसूल केलेले वाढीव परीक्षा शुल्क घेण्याची चूक केल्याची कबुली दिलेली आहे. परीक्षा परिषदेने वाढीव परीक्षा शुल्क घेतल्याचे मान्य केलेले आहे. मात्र अजूनही भटक्या विमुक्तांना शुल्क परत करण्यात आलेले नसल्याने उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनावर जी. जी. चव्हाण, हमेंत शिंदे, अ‍ॅड. अमोल घुगे, डी. के. गोसावी, कल्पना पांडे, रामेश्वर सोनोे, हिमांशू चव्हाण, धर्मराज शंकर काथवटे, भालचंद्र निरभवणे, सुरज काळे, संगीता विचारे, संजीवनी कनके, दत्तात्रय ओतारी, रंजना गांजे, दत्तात्रय रमेश साळुंके यांची स्वाक्षरी आहे. शासनाच्या वतीने गेल्या डिसेंबर महिन्यात शिक्षण सेवक पदासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यामध्ये भटक्या विमुक्त संवर्गातील उमेदवारांना सर्वसाधारण उमेदवारांप्रमाणेच ५०० रुपये शुल्क आकारण्यात आले. वास्तविक भटक्या-विमुक्तांना अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणे परीक्षा शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. शिक्षण परिषदेने आकारलेल्या ५०० रुपये शुल्कामुळे भटक्या विमुक्त विद्यार्थ्यांच्या मनात असुरक्षितता निर्माण झाली असून, ऐनवेळी परीक्षा शुल्कासाठी पैसे नसले तर कसे होणार, असा सवाल विद्यार्थी विचारत आहेत.