करवाढप्रकरणी निवडणूक आचारसंहितेचा भंग नाही

आयुक्तांचा दावा : कायद्यानुसारच प्रशासकीय कार्यवाही

ठळक मुद्देआयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रभाग क्रमांक १३ ची पोटनिवडणूक सुरू असताना आचारसंहिता काळात दि. ३१ मार्च रोजी करयोग्य मूल्य निश्चितीकरणाचा अध्यादेश प्रसिद्ध केला होताकायद्यानुसार प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात कोणत्याही आचारसंहितेचा भंग होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नाशिक - नव्याने तयार झालेल्या मिळकतींचे करयोग्य मूल्य निश्चितीकरणाची प्रक्रिया ही दरवर्षी करावयाची असते. कायद्यानुसारच सदर प्रशासकीय कार्यवाही पार पाडण्यात आलेली आहे. त्यात आपण निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केलेला नाही. त्याबाबतचे उत्तर आपण निवडणूक आयोगाला पाठविणार असून सभागृहाने काय निर्णय घ्यायचा तो त्यांचा अधिकार असल्याचे महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रभाग क्रमांक १३ ची पोटनिवडणूक सुरू असताना आचारसंहिता काळात दि. ३१ मार्च रोजी करयोग्य मूल्य निश्चितीकरणाचा अध्यादेश प्रसिद्ध केला होता. आयुक्तांच्या या निर्णयाविरोधात जनआंदोलन पेटले असतानाच महापालिकेच्या महासभेने त्यास स्थगिती देत निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी आयुक्तांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. दरम्यान, जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनीही आयुक्तांकडून आचारसंहिता भंग झाला किंवा नाही, याबाबतचा अहवाल मागविला होता. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शनिवारी (दि.५) पत्रकार परिषदेत बोलताना करवाढप्रकरणी आपण आचारसंहितेचा भंग केला नसल्याचे स्पष्ट केले. कायद्यानुसार प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात कोणत्याही आचारसंहितेचा भंग होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, ‘वॉक विथ कमिशनर’ या उपक्रमाचा चांगला फायदा होत असून त्यामुळे नियोजन आणि अंमलबजावणी प्रभावीरित्या होताना दिसून येत आहे. या उपक्रमातून नागरिकांची मतमतांतरेही कळतात. चर्चा होते. प्रत्येक गोष्ट महापालिकेवर ढकलून देणे योग्य नाही. नागरिकांचीही स्वत:ची जबाबदारी आहे. ‘वॉक विथ कमिशनर’ या उपक्रमामुळे जॉगिंग ट्रॅकची स्वच्छता झाल्याचे नागरिकांनी सांगितले. त्यात तथ्यांश आहे. परंतु, जॉगिंग ट्रॅकची सातत्याने देखभाल करण्यात येईल, असेही मुंढे यांनी सांगितले.३१ मे नंतर कारवाईअनधिकृत बांधकामांबाबत शासनानेच धोरण निश्चित केलेले आहे. कंपाउंडिंग चार्जेस भरून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी ३१ मे २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे. मुदतीत जी प्रकरणे येणार नाहीत, त्यांनी कशा प्रकारे उल्लंघन केले आहे, त्याची तपासणी करुन ३१ मे नंतर कारवाई केली जाईल. जी कंपाउंडिंगमध्ये येत नाहीत, अशा अनधिकृत बांधकामांवरही नियमानुसार कारवाई सुरू असल्याची माहिती तुकाराम मुंढे यांनी दिली.