संजय पाठक, नाशिक- नाशिक महापालिकेत आऊटसोर्सिंगने सफाई कामगार भरती करण्याच्या विषयावरून वाद पेटला असून त्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोप देखील होऊ लागले आहेत. मुळात ७७ कोटींचा ठेका, त्यातच त्यातील राजकिय हस्तक्षेपांची चर्चा आणि त्यानंतर होऊ घातलेली लढाई याचा विचार केला तर यात वाद नविन होणे नाही. मुळ प्रश्न वेगळाच आहे, कर्मचारी भरती करण्यासाठी शासन परवानगी देत नाही, दिली तर आऊटसोर्गिंगने दिले जाते. त्यामुळे मानधनावर कामगार भरण्याची नेहेमीच मागणी केली जाते. आणि तसे केले की मागील दाराने हेच कामगार कायम केले जातात. त्यामुळे आता महापालिकेत कामगार भरतीबाबत धोरणात्मक निर्णय शासन पातळीवरच घेतला जाण्याची गरज आहे.
महापालिकेत कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. दर महिन्याला अधिकारी आणि कर्मचारी निवृत्त होत असल्याने दिवसेंदिवस संख्या कमी होत चालली आहे. माजी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी महापालिकेचा १४ हजार कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध शासनाला सादर केला आहे. मुळातच शासनाचा सर्वच स्तरावर आस्थापना खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. अशावेळी सध्या ७ हजार कर्मचाºयांचा आकृतीबंध मंजूर असताना आणखी दुप्पट कर्मचारी भरण्याची परवानगी मिळेल ही अपेक्षाच गैर आहे. भांडवली कामांपेक्षा कर्मचा-यांच्या वेतन भत्ते आणि अन्य कामांवरच खर्च होत असेल तर मुलभूत सुविधा कशा काय देणार असा प्रश्न निर्माण होतो. सध्या आऊटसोर्सिंग हा प्रस्ताव शासनानेच स्विकारला आहे. आणि त्यानुसार तो महापालिका आणि अन्य शासकिय खात्यांवर देखील बंधनकारक केला आहे. त्यामुळेच ठेकेदारी पध्दत सुरू झाली आहे. नाशिक महापालिकेत आता ७०० सफाई कामगार भरले असले महापालिकेत असे पहिल्यांदाच होते असे नाही. पेस्ट कंट्रोल, पथदिप देखभाल दुरूस्तीपासून अलिकडे वृक्ष अधिकारी देखील याच पध्दतीने भरले गेले आहेत. त्यामुळे हे प्रथमच होते असे नाही. तथापि, ७७ कोटींचा ठेका आणि त्यात सातशे कर्मचारी भरण्याचे म्हंटले नंतर अनेकांच्या भुवया उंचवले जाणे स्वाभाविक आहे.
मुळात, अशाप्रकारचे ठेकेदारी पध्दतीने कर्मचारी भरण्याचे ठरवल्यानंतर त्यात अनेक प्रकारचे घोळ होतात आणि आर्थिक संबंध प्रस्थापित होतात. त्यातून वाद होतात आणि नगरसेवकांच्या मागणीनुसार मानधनावर कर्मचारी भरावे तर त्यातचही घोळ होतात आणि नगरसेवकांच्या शिफारसीवरून भरलेले हेच कर्मचारी नंतर महापालिकेत कायम होण्यासाठी न्यायालयात जातात आणि मागील दाराने भरती होते. त्यामुळे पर्याय कोणताही निवडा वाद होणारच अशी स्थिती आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनानेच धोरण ठरविण्याची गरज आहे. मानधनावर काही प्रमाणात भरती करण्याची परवानगी दिली तरी ठेक्यातील घोळ कमी होतीलच आणि पारदर्शक पध्दतीने मानधनावर भरती केल्यास स्थानिक भूमिपूत्रांना देखील रोजगार मिळू शकेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ठेक्यामुळे होणारी महापालिकेची शोेभा टळू शकेल !