सारांश
अपवादाचा शिरस्ता पडू पाहतो तेव्हा भीड चेपल्याखेरीज राहात नाही. एकदा ती चेपली गेली, की भयाचे जोखड आपोआप उतरवून ठेवले जाते. कोरोनाच्या बाबतीतही तसेच काहीसे होते आहे. आगामी सणासुदीत त्याचा प्रकोप वाढलेला असेल, असे जरी सांगितले जात असले तरी आपले राजकीय अजेंडे रेटणाऱ्यांची आंदोलने धडाक्यात सुरू झाली आहेत. अभिव्यक्तीचा हक्क नाकारता येऊच नये; पण संसर्गाची फिकीर न बाळगता होणारी प्रदर्शने संकटाला निमंत्रण तर ठरत नाहीत ना, असा प्रश्न यातून नक्कीच उपस्थित व्हावा.
केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी विधेयकाबाबत बरीच मतमतांतरे आहेत. त्याबाबत समग्र विचारमंथन घडून धोरणात्मक निर्णयाची अपेक्षा असताना रस्त्यावरची पारंपरिक राजकीय आंदोलने सुरू झाली आहेत. अशातच उत्तर प्रदेशातील हाथरसमधील घटनेने पुन्हा निर्भयाच्या जखमा जाग्या करून दिल्या. अवघे समाजमन त्यामुळे पुन्हा पिळवटून निघणे स्वाभाविक ठरले. या घटनेप्रकरणी आंदोलन करणाºया काँग्रेस नेत्यांशी यूपी सरकारने गुंडागर्दीसारखा व्यवहार केला, परिणामी या विषयाला राजकीय फोडणी लाभून गेली. देशात हे जे काही असंवेदनशीलतेचे राजकारण बोकाळत चालले आहे त्यावर रोष व्यक्त होणे हे समाजाच्या सजगतेचे लक्षण म्हणायचे; पण या सर्वच बाबतीतले अभिव्यक्तीकरण सार्वजनिकपणे करण्यासारखी सध्याची वेळ नाही.
कोरोनाच्या संकटाने अजूनही आपली पाठ सोडलेली नाही. त्यातल्या त्यात आपल्या महाराष्ट्राचा नंबर तर संपूर्ण देशात अव्वल आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ अशी जाणीव निर्माण करणारी मोहीम हाती घेतली आहे. हे संकट थोपवणे खरेच एकट्या शासकीय बळावर शक्य होणार नाही, त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने, कुटुंबाने जबाबदारीने काळजी घेणे व सुरक्षितता बाळगणे गरजेचे बनले आहे. अशावेळी वैचारिक व राजकीय मतभिन्नता काहीही असू द्या, परंतु सर्वांची प्राथमिकता अगोदर संकटापासून बचावणे हीच असायला हवी. व्यवस्था तोकड्या पडतात व साधनेही अपुरी ठरतात तेव्हा तर त्यातील गांभीर्य अधिकच वाढून जाते. अशात संसर्गाला निमंत्रण मिळून जाईल अशी कृती चुकूनही होणार नाही याची काळजी घेतली जाणे गरजेचे आहे; पण कोरोना संपला अशाच थाटात आता राजकीय आंदोलनांना व सार्वजनिक उपक्रमांना प्रारंभ झालेला दिसून येत आहे हे दुर्दैवी म्हणायला हवे.
यापुढील काळात कोरोनासोबतच जगायचे आहे हे खरेच, परंतु जाणतेपणी त्याची सोबत ठेवली जाणार असेल तर ते आत्मघातकीच ठरावे. आंदोलने पुकारून गर्दी जमवणारे नेते याबाबतीत बाधित झाले तर मोठ्या खासगी रुग्णालयात त्यांची व्यवस्था होऊन जाते; परंतु सामान्य कार्यकर्त्यावर तशी वेळ आली तर त्याचे जगणेच अवघड होऊन बसते हा यासंदर्भातला आजवरचा अनुभव आहे. ‘माझ्या संपर्कात आलेल्यांनी आपली तपासणी करून घ्यावी’, असे सोशल मीडियात आवाहन करून नेते हात वर करतात, कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी अशावेळी नातलगही उभे राहताना दिसत नाही, ते बिचारे रुग्णालयाच्या चकरा मारूनच खचतात. तेव्हा ही वेळ आपले राजकीय अजेंडे रेटण्याची नाही हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.
आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांवर अनेकांचा डोळा आहे हे ठीक आहे; पण त्यासाठीची तयारी आतापासून अशी जीव धोक्यात घालून करायला नको. निवडणुका येतील व जातीलही, सत्ता आणि संधीही येईल-जाईल, पण गेलेला जीव परत येणार नाही. तेव्हा भान राखून सार्वजनिक उपक्रमातील सहभागिता निश्चित करा एवढेच यानिमित्ताने.
लोकल प्रश्न सोडून राष्ट्रीय विषयावर राजकारण...राष्ट्रीय कृषी विधेयकावर आदळआपट करताना नाशकात स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत मखमलाबाद परिसरात उभ्या राहू पाहणाºया योजनेस होणाºया शेतकºयांच्या विरोधावर मात्र फारसे काही कोणी बोलताना आढळत नाही. या प्रकल्पाचे समर्थकही काही आहेत; परंतु ज्या शेतकºयांची यासंदर्भात अडचण आहे त्यांना विश्वासात घेऊन किंवा त्यातील फायदे समजावून सांगण्याऐवजी केंद्रात व महापालिकेतही सत्ता आहे म्हणून रेटून नेले जाणार असेल तर त्याबाबत कोणी पुढे का येऊ नये? उलट यावरून सत्ताधारींमधली फूट पडता पडता टळली व एरव्ही आंदोलनबाजी करणारे मूग गिळून आहेत, याला काय म्हणायचे?