दुसऱ्याच्या कलेने तंत्र चालवण्याचे ‘तांत्रिक कसब’!

अत्याधुनिक उपकरणे आणि यंत्रांमुळे ज्या कालिदास मंदिराच्या तांत्रिक बाजूबाबत सध्या कोणतीही ओरड नाही, त्याच अंगाला ‘आउटसोर्स’ करून महापालिका नक्की कुणाचे हित साधत आहे.

नाशिक : अत्याधुनिक उपकरणे आणि यंत्रांमुळे ज्या कालिदास मंदिराच्या तांत्रिक बाजूबाबत सध्या कोणतीही ओरड नाही, त्याच अंगाला ‘आउटसोर्स’ करून महापालिका नक्की कुणाचे हित साधत आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण उपकरणे नुकतीच लावलेली असताना दुसºयाच्या कलेने ‘तंत्र’ चालवण्याचे ‘तांत्रिक कसब’ पणाला लावण्यामागील ‘अर्थ’ काय ? नुकतीच वर्षपूर्ती झाल्याने बहुतांश उपकरणांची अद्याप वॉरंटी शिल्लक असताना ‘देखभाल आणि दुरुस्ती’साठी ठेकेदार नेमणे, हेच अनाकलनीय आहे.नूतनीकरणाच्या निमित्ताने गतवर्षी कालिदास कलामंदिरमधील ध्वनी, विद्युत, वातानुकूलन, सीसीटीव्ही तसेच अन्य सर्व तांत्रिक बाबींचेही नूतनीकरण करण्यात आले होते. प्रत्येक तंत्रज्ञानासाठी नामवंत कंपन्यांची अत्याधुनिक उपकरणे आणि तंत्रज्ञानांचा त्यासाठी उपयोग करण्यात आला होता. त्यामुळे सध्या तरी कालिदास कलामंदिरातील ही तांत्रिक उपकरणे आणि त्यांची कार्यक्षमता या कालिदासच्या सर्वाधिक जमेच्या बाजू आहेत.प्रत्येक उपकरण वॉरंटीतध्वनी, विद्युत, वातानुकूलन, सीसीटीव्ही या सर्व तांत्रिक बाबींसाठी लावलेले प्रत्येक उपकरण आणि सामग्री ही किमान २ ते ३ वर्ष कालावधीच्या वॉरंटीतील आहेत. म्हणजेच त्यात काहीही बिघाड झाला तरी संबंधित कंपनी सदर उपकरणे बदलवून देण्यास बाध्य आहे. तरीही केवळ वर्षच पूर्ण झालेले असतानाच या उपकरणांची देखभाल दुरुस्ती करण्याच्या नावाखाली निविदा काढण्याचा अट्टाहास करण्यात आला आहे.कालिदासला नाही व्यवस्थापकमहापालिका एकीकडे अनावश्यक ठेके देण्याची कसरत करीत असताना कालिदासचे व्यवस्थापक पद २ वर्षांहून अधिक काळापासून रिक्त आहे. ते पद लवकरात लवकर भरण्याची नितांत गरज असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून भलत्याच बाबींच्या पाठपुराव्यात मनपा रमली आहे.सुव्यवस्थित काम सुरू असताना भुर्दंड कशासाठी?महापालिकेच्या विद्युत, ध्वनी आणि एअरकंडिशनचे काम करणारे कर्मचारी नूतनीकृत कालिदासच्या तांत्रिक बाजू प्रभावीपणे सांभाळत आहेत, मग त्या कर्मचाऱ्यांना अन्यत्र वळवून या तांत्रिक कामांचे संचलन आणि देखभाल दुरुस्ती करण्याच्या नावाखाली संबंधित कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याची गरजच काय? हाच खरा प्रश्न आहे. ‘आउटसोर्स’च्या नावाखाली तांत्रिक सेवा कवेत घेऊन भविष्यात मनमर्जी करण्याचा हा डाव असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.