नाशिक : महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मद्य आणि एलबीटीच्या दरात वाढ, पेड एफएसआय तसेच तारांकित हॉटेल्सच्या घरपट्टी, पाणीपट्टीत वाढ अशा अनेक घोषणा महापौरांनी केल्या असल्या, तरी एलबीटीतील दरवाढीसाठी राज्य शासनाची परवानगी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी केलेला आटापिटा शासनावर अवलंबून राहणार आहे.महापालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रक काल स्थायी समितीने महासभेत सादर केले. ते मंजूर करतानाच महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी अनेक नवीन योजनांच्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थातच, पालिकेची आर्थिक स्थिती बघता नव्या योजनांची अंमलबजावणी आणि अन्य कामांसाठी निधी आवश्यक असल्याने महापौरांनी सर्वसामान्यांवर करवाढीचा बोजा न टाकता उत्पन्नवाढीच्या विविध घोषणा केल्या आहेत. त्या अंतर्गतच मद्यावर लागू असलेला स्थानिक संस्था कर सातवरून नऊ टक्के करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सिगारेटवर पाच टक्के कर असून, तो सात टक्के केला आहे. सध्या मद्याच्या माध्यमातून जकात गोळा करताना पालिकेला पंधरा ते वीस कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. स्थानिक संस्था कराच्या माध्यमातून इतकेच उत्पन्न वर्षाकाठी मिळते. स्थानिक करात वाढ केल्याने त्या माध्यमातून सात ते आठ कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढणार आहे. अशाच प्रकारे सिगारेटवर लागू असलेल्या पाच टक्के स्थानिक कराचा विचार केला तर सुमारे चार ते पाच कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. त्यात दीड ते दोन कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. परंतु ही करवाढ लागू करण्यासाठी पालिकेला शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. जकात लागू असताना कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त किती दर आकारावे याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिकेला होते; परंतु आता हे अधिकार थेट शासनाला आहेत. त्यासंदर्भात आयुक्तांनी फेब्रुवारी महिन्यात प्रस्ताव सादर केल्यानंतर राज्य शासन परवानगी देते. त्याचा विचार केला तर पुढील आर्थिक वर्षात १ एप्रिलपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकणार आहे. पेड एफएसआय म्हणजेच सशुल्क चटई क्षेत्र वापरण्याची सोय होय. मुंबईतील उपनगरांप्रमाणे नाशिकमध्ये पेड एफएसआय जास्तीत जास्त ०.३३ टक्के वाढीव चटई क्षेत्र अनुज्ञेय करावे यासाठी गेल्या पंचवार्षिक कारकीर्दीत ठराव झाला आणि तो राज्य शासनाला पाठविण्यात आला; परंतु अडीच वर्षे होत आली तरी त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. ०.३३ टक्के पेड एफएसआयच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते; मात्र शासनाकडून मंजुरीच येत नसल्याने त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, असा प्रश्न आहे. अशाच प्रकारे अल्टरनेट टेरेसला परवानगी देऊन त्या बदल्यात शुल्क आकारणेदेखील उत्पन्नात भर पाडणारे असले, तरी त्यासाठी शासनाच्या परवानगीची प्रतीक्षा आहे. (प्रतिनिधी)