स्थायीसाठी मनसे-राष्ट्रवादीत रस्सीखेच

फाटाफुटीची शक्यता : सेना-मनसेच्या सदस्यांचा पक्षाला ठेंगा, रिक्त जागांसाठी १२ मार्चला सभा

नाशिक : महापालिका स्थायी समिती ताब्यात घेण्यासाठी सत्ताधारी मनसे आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली असून, सभापतिपदाच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर घोडेबाजार होऊन फाटाफुटीची शक्यता वर्तविली जात आहे. दरम्यान, स्थायी समितीवरील सदस्य सेनेचे सचिन मराठे आणि वंदना बिरारी, तसेच मनसेच्या सविता काळे राजीनामा न देण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने महापौरांनी अखेर रिक्त झालेल्या दोन जागांसाठीच येत्या १२ मार्चला विशेष सभा बोलाविण्याची सूचना नगरसचिव विभागाला केली आहे. स्थायी समितीचे सभापतिपद पुन्हा एकदा मनसेकडेच कायम राखण्याचे आदेश मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी दिले असल्याने सत्ताधारी मनसेत सभापतिपदासाठी अनिल मटाले आणि संगीता गायकवाड यांची नावे अग्रभागी आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉँग्रेसनेही महापौरपदाच्या निवडणुकीत केलेल्या मदतीची आठवण देत सभापतिपदावर आपला हक्क सांगितला असून, राष्ट्रवादीकडून शिवाजी चुंबळे हे प्रबळ दावेदार म्हणून चर्चेत आहेत. स्थायी समितीवर मनसेचे ५, राष्ट्रवादीचे ३, शिवसेना-रिपाइंचे ३, भाजपाचे २, कॉँग्रेसचे २ आणि १ अपक्ष असे पक्षीय बलाबल आहे. त्यात सध्या अपक्ष गटाचे पवन पवार आणि रिपाइंचे सुनील वाघ यांनी पक्षाच्या आदेशानुसार स्थायीच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिल्याने त्यांच्या रिक्त जागांसाठी महापौरांनी येत्या १२ मार्चला विशेष सभा घेण्याचे निश्चित केले आहे. सभापतिपदासाठी मनसे आणि राष्ट्रवादीत रस्सीखेच सुरू झाली असून, मनसेने दिलेला शब्द न पाळल्यास राष्ट्रवादीकडून सत्ताधारी मनसेलाच धक्का देण्याच्या दृष्टीने रणनीती आखली जात आहे. राष्ट्रवादीने उमेदवारी केल्यास त्यांना कॉँग्रेस, अपक्षांचा पाठिंबा लाभण्याबरोबरच सत्ताधारी मनसे, तसेच सेनेतील सदस्य गळाला लावले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर घोडेबाजाराचीही शक्यता वर्तविली जात आहे. मनसेतील स्थानिक दुर्बल नेतृत्वाचा फायदा घेत राष्ट्रवादीकडून ऐनवेळी मनसेवर कुरघोडी करत सभापतिपद खेचून आणण्याच्या दृष्टीने व्यूहरचना सुरू झाली आहे. दरम्यान, शिवसेनेचे सचिन मराठे आणि वंदना बिरारी यांचे राजीनामे घेण्यात पक्षनेतृत्वाला पूर्णपणे अपयश आले असून, दोन्ही सदस्यांनी पक्षाचा आदेश झुगारून लावला आहे. सचिन मराठे यांनी आपण पक्षासोबतच असल्याचा दावा केला असला, तरी राजीनाम्याबाबत सभापतिपदाच्या निवडणुकीनंतरच निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केले आहे, तर वंदना बिरारी या पदाधिकाऱ्यांच्याही संपर्काबाहेर गेल्या आहेत. दोन्ही सदस्यांनी राजीनामे न दिल्याने सेनेमार्फत स्थायीवर जाण्याचे इच्छुकांचे स्वप्न भंगले आहे. कॉँग्रेसमधून सेनेत प्रवेशकर्ते झालेले कन्हैया साळवे यांना स्थायीवर पाठविण्याचा शब्द देण्यात आला होता. परंतु त्यांनाही आता पक्षांतर्गत बंडाळीमुळे वर्षभर थांबावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सेनेबरोबरच मनसेच्या सविता काळे यांच्याबाबतीतही मनसेला त्यांचा राजीनामा घेण्यात अपयश आले आहे. जिल्हाप्रमुख सुदाम कोंबडे आणि महापौरांनीही काळे यांच्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली नसली, तरी त्यांचा राजीनामा न घेण्यामागेही रणनीती असल्याचे बोलले जात आहे. (प्रतिनिधी)