‘कम्पाउंडिंग स्कीम’मध्ये दाखल प्रस्तावांवर संशयकल्लोळ

शहरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने दिलेल्या मुदतीत दोन हजार ९३० प्रकरणे दाखल झाली खरी, परंतु नगररचना विभागाने अशा प्रकरणांच्या फाइल स्वीकारताना त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची पोच दिलेली नाही.

नाशिक : शहरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने दिलेल्या मुदतीत दोन हजार ९३० प्रकरणे दाखल झाली खरी, परंतु नगररचना विभागाने अशा प्रकरणांच्या फाइल स्वीकारताना त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची पोच दिलेली नाही. त्यामुळे  हापालिकेनेच कोणत्याही बांधकामाविषयी विचारणा केली तर सदरचे प्रकरण कम्पाउंडिंगमध्ये दाखल केल्याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नसल्याने अकारण कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते या भीतीने संबंधित धास्तावले आहेत.  शहरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करणाऱ्यांसाठी शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने कम्पाउंडिंग स्कीम अंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले होते. राज्य शासनाने घालून दिलेल्या अटी-शर्तीत जी प्रकरणे बसतील त्यांना नियमित केले जाईल. त्यासाठी नियमानुसार महापालिकेकडे रक्कमही भरावी लागणार आहे. या मुदतीत जे प्रस्ताव दाखल करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. खुद्द आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तसा इशारा दिला आहे. त्यामुळे धास्तावलेल्या विकासक तसेच अन्य बांधकाम करणाºयांनी महापालिकेकडे धाव घेतली आणि तातडीने प्रस्ताव दाखल केले.  ३१ मे रोजी सायंकाळी ५.४५ वाजेनंतर एकही प्रकरण दाखल करून घेतले जाणार नाही, असे महापालिकेच्या वतीने स्पष्ट केल्याने अखेरच्या काही दिवसांत तर झुंबड उडाली होती.  शेकडो फाइली दाखल झाल्यानंतर त्यावर नगररचना विभागाचे सहायक संचालक आकाश बागुल यांनी सह्या करून त्या एका कक्षात ठेवण्यात आल्या आहेत.पहिल्या दिवशी सुमारे अडीच हजार फाइली दाखल झाल्याचे सांगणाºया महापालिकेने नंतर मात्र एकूण २९२३ फाइली दाखल झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु ज्यांनी या फाइली दाखल केल्या, त्या कोणालाही महापालिकेने पोच दिलेली नाही. त्यामुळे फाइलींची संख्या नक्की किती याबाबत सर्वच अनभिज्ञ आहेत.  महापालिकेच्या एखाद्या अधिकाºयाने याबाबत एखाद्या अनधिकृत बांधकाम करणाºयाला विचारणा केली तर आपल्या बांधकामाचे प्रकरण कम्पाउंडिंग अंतर्गत दाखल असल्याचे सांगितले तरी त्यासाठी पुरावा म्हणून कोणती पोच पावती देणार, असा प्रश्न काही विकासकांनी केला आहे. याही पलीकडे जाऊन, नगररचना विभागातच कोणी गोंधळ घालून फाइली दाखल केल्या तर त्याची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्नदेखील उपस्थित केला जात आहे.