भारतात युरोपियन पद्धतीची न्यायव्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात सुरू झाली. त्यानंतर देशात ब्रिटिश साम्राज्य सुरू झाले. ब्रिटिशांनी १७७१ साली कोलकाता येथे सुप्रीम कोर्ट सुरू केले. भारतासारख्या खंडप्राय देशांची विविधता व प्रचंड लोकसंख्येचा विचार करून ब्रिटिश सरकारने मुंबई व मद्रास येथे १८२४ साली आणखी दोन सुप्रीम कोर्ट स्थापन केले व त्यानंतर १८६१ साली भारतात मुख्य शहराचे ठिकाणी हायकोर्ट व जिल्हा, तालुके न्यायालये स्थापन करण्यास प्रारंभ झाला.
स्वातंत्र्यानंतर देशाने राज्य घटना स्वीकारल्यानंतर १८६१ सालापासून जी न्याय व्यवस्था अंमलात होती तीच न्याय पद्धती आपल्या राज्यघटनेने स्वीकारली तसेच ब्रिटिशांचे जे कायदे केले होते तेच कायदे काही दुरुस्त्या करून वापरले. भारताने संघ राज्यीय पद्धीची लोकशाही स्वीकारली ती कार्यकारी मंडळ, कायदे मंडळ व न्यायसंस्था यावर आधारित असून, कार्यकारी मंडळ व न्याय संस्था यांचे अस्तित्व स्वतंत्र असेल असे राज्यघटनेने अपेक्षित धरले असले तरी, आजपावेतो ते आपल्या सरकारांना शक्य झालेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या दोन दशकात सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्ट हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यात व्यस्त होते त्यानंतरची दोन दशके गोलकनाथ केस, बॅँक नॅशनालयझेशन, तनखेबंदी विधेयक व केशवानंद भारती यासारख्या ऐतिहासिक खटल्यांमध्ये न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. प्रामुख्याने सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टाचा वेळ हा मूलभूत हक्कांचे संरक्षण, राज्यघटनेचे संरक्षण, जनहित याचिका, निवडणूक याचिकांमध्ये खर्च झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांचे दिवाणी कामांचे खटले, मिळकतींचे खटले, कौटुंबिक खटले, घरमालक-भाडेकरूंचे खटले, कामगारांचे खटले आदी खटल्यांसाठी पुरेसा वेळ न मिळाल्याने देशाच्या विविध न्यायालयांमध्ये अनेक दशकांपासून खटले पडून आहेत. आजच्या घडीला ५० लाख खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर देशातील सर्व जिल्हा न्यायालये, कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सुमारे तीन कोटी खटले प्रलंबित आहेत. याच वेगाने जर खटल्यांचा निकाल होत राहिला तर आज तुंबलेल्या खटल्यांचा अंतिम निकाल लागण्यास किमान चौसष्ठ वर्षे लागतील असे दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी २०१४ साली अभ्यासपूर्वक नमूद केले आहे.
आपल्या देशात न्यायासाठी न्यायालयात खटला दाखल करणे मोठी कसरत आहे. भारतीय कोर्टात वादी म्हणून जे येतात ते एकतर श्रीमंत असतात किंवा ज्यांना न्यायालयात खटला दाखल करून वर्षानुवर्षे निकाल लांबविण्यात स्वारस्य असते. आपल्याकडे न्यायाधीशांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही तसेच न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येक पक्षकाराला न्यायालये एक तर जास्त अंतरावर व खर्चिक असल्याने इच्छा असूनही न्यायालयात खटला दाखल करणे परवडत नाही. त्यामुळे अन्याय झाला तरी तो सहन करून जगत असतो ही वस्तुस्थिती आहे. भारताच्या तुलनेत इतर देशाचा विचार करता येथे न्याय अगदी सुलभ व जलद मिळतो. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास चीनसारख्या मोठ्या देशातदेखील दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत फक्त नऊ महिन्यांत होतो ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे न्यायालयात खटले प्रलंबित राहतात याची चर्चा होत असते. मात्र खटल्यांचा निकाल त्वरित झाला पाहिजे यासाठी कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत याची सखोल चर्चा होणे गरजेचे आहे. राज्यघटनेत नमूद केल्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाची स्थापना करण्यात आली असली तरी, भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती हे देशातील विविध ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाचे खंडपीठे राष्टÑपतींच्या संमतीने स्थापन करू शकतील, असेही घटनेत नमूद आहे. मात्र तरीही गेल्या ७० वर्षांत सुप्रीम कोर्टाचे दिल्ली व्यतिरिक्त खंडपीठ स्थापन करण्यास कोणत्याही मुख्य न्यायमूर्तींनी स्वारस्य दाखविले नाही किंवा केंद्र सरकारनेदेखील तशी इच्छाशक्ती दाखविली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. घटनेत प्रत्येक नागरिक कायद्यासमोर समान व प्रत्येकाला कायद्याचे समान संरक्षण असेल असे घोषित केले असले तरी, आपले सरकार जलद व सुलभ न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसत नाही. त्यासाठी देशात मोठ्या संख्येने न्यायालये स्थापन करणे गरजेचे असून, सुप्रीम कोर्टाला घटनेने दिलेले अमर्याद अधिकार पाहता तरीही खटल्यांचे काम त्वरित होत नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हाच त्यावरील पर्याय आहे. त्यासाठी सुप्रीम व हायकोर्टांचे विकेंद्रीकरण करून शक्य तितकी खंडपीठे स्थापन करण्यात यावी, सुप्रीम व हायकोर्टाचे ज्युरिडिक्शन कमी करून ते समांतर न्यायालयीन प्राधीकरणाकडे हस्तांतरण करावी, या दोन्ही कोर्टाकडे जनहित याचिका तसेच इतर घटनात्मक ज्युरिडिक्शन आहे ते काही प्रमाणात जिल्हा न्यायालयांकडे हस्तांतरण करावे, सुप्रीम कोर्टाचे अपेलेंट ज्युरिडिक्शन हे सुप्रीम कोर्टाच्या विभागीय खंडपीठे स्थापन करून तिकडे वर्ग केल्यास न्यायदानातील विलंब टाळण्यास मदत होईल. यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करून सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून हायकोर्टाकडे वर्ग करावे जेणे करून सुप्रीम कोर्टाला इतर खटल्यांच्या कामास वेळ देणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी सर्र्वाेच्च न्यायालयाने देशात किमान चारही दिशांना चार खंडपीठे स्थापन करणे गरजेचे आहे. मात्र अशा विकेंद्रीकरणामुळे काही प्रश्नही निर्माण होतील ते नाकारून चालणार नाही. त्यात प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे एक संघत्व नष्ट होईल, वेगवेगळी खंडपीठे एकाच प्रश्नावर वेगवेगळे निकालपत्र देण्याची शक्यता, विभागीय खंडपीठांवर राजकीय व सामाजिक दबाव येण्याची शक्यता, सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल हा कायदा समजला जातो. वेगवेगळ्या खंडपीठाचे निकालामुळे त्यात बाधा येऊ शकते, मात्र या प्रश्नांची सोडवणूक करूनच सर्वाेच्च न्यायालयाचे विकेंद्रीकरण करावे लागणार आहे. त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे विभागीय खंडपीठे झाली तरी दिल्लीतील सुप्रीम कोर्टाला मुख्य कोर्ट म्हणून संबोधले जावे व विभागीय खंडपीठांकडे फक्त अपील अधिकार दिले जावेत. घटनेच्या तरतुदीच्या स्पष्टीकरणार्थ, ऐक्याचे विषय असे महत्त्वाचे विषय मुख्य सुप्रीम कोर्टाकडे कायम ठेवण्यात यावेत, केंद्र सरकारच्या कायद्याची वैधता तपासण्याचा अधिकार मुख्य सुप्रीम कोर्टाकडे असावा, राज्या-राज्यांतील वाद, नदी, पाणीप्रश्न मुख्य कोर्टाकडे ठेवावा त्याचबरोबर राज्यघटनेच्या पुनर्निरीक्षण प्रकरणे ही मुख्य सुप्रीम कोर्टातच ठेवली गेल्यास देशातील १३० कोटी लोकसंख्येला जलद न्याय मिळणे सोयीचे होईल.
- अ‍ॅड. का. का. घुगे
माजी अध्यक्ष, महाराष्ट व गोवा बार कौन्सिल