महापालिका सभागृह नेत्याचे अचानक घूमजाव

महापालिका महासभेतील करवाढ रद्दचा निर्णय हा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना अंधारात ठेवून घेतल्याचे खुद्द पालकमंत्र्यांनी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केल्याने भाजपाच्या अंतर्गत गोटात खळबळ उडाली आहे़ विशेष म्हणजे सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी करवाढ रद्दच्या निर्णयाशी आपला संबंध नसल्याचे सांगत हा निर्णय शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप व महापौर रंजना भानसी या दोघांनीच घेतल्याचे सांगून आपली सुटका केली आहे़

नाशिक : महापालिका महासभेतील करवाढ रद्दचा निर्णय हा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना अंधारात ठेवून घेतल्याचे खुद्द पालकमंत्र्यांनी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केल्याने भाजपाच्या अंतर्गत गोटात खळबळ उडाली आहे़ विशेष म्हणजे सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी करवाढ रद्दच्या निर्णयाशी आपला संबंध नसल्याचे सांगत हा निर्णय शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप व महापौर रंजना भानसी या दोघांनीच घेतल्याचे सांगून आपली सुटका केली आहे़ या संदर्भात सोशल मीडियावरील व्हॉट््स अ‍ॅपवर त्यांनी एक पोस्ट टाकली असून, त्याची प्रत पालकमंत्री व उत्तर महाराष्ट्र संघटनमंत्री किशोर काळकर यांना रवाना केल्याचे म्हटले आहे़  सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी टाकलेल्या पोस्टमध्ये आपली बाजू माडताना म्हटले आहे की, महापालिकेचे सर्व निर्णय हे शहराध्यक्ष सानप व महापौर भानसी घेत असून, यापुढेही तेच घेतील़ याबाबत सभागृहनेते म्हणून आपल्यावर निर्णय घेण्याची कोणतीही जबाबदारी नाही़ दि. १९ जुलै रोजी झालेल्या महासभेतही आदेश क्रमांक ५२२ करवाढ रद्द करण्याचा निर्णयासह इतर विषय मंजूर वा नामंजूर हे त्यांच्या सांगण्यानुसारच घेण्यात आले आहेत़ गटनेत्याच्या बैठकीला या दोघांनी सांगितल्यानंतरच गेलो होतो, तसेच पदाधिकारी असलो तरी शहराध्यक्षांचे ऐकावेच लागते, असे म्हटले आह़े  लोकप्रतिनिधी व आयुक्त यांच्यामध्ये करवाढीवरून संघर्ष निर्माण झाल्याने यातून मार्ग काढण्याची जबाबदारी पालकमंत्री महाजन यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती़ मात्र, जळगाव महापालिकेची निवडणूक, आचारसंहिता यामुळे पालकमंत्री नाशिकला आलेच नाहीत़ दरम्यान, या कालावधीत करवाढ रद्दच्या निर्णयासाठी महासभा बोलविली मात्र त्यामध्ये निर्णयच झाला नाही़ १४ जुलै रोजी पालकमंत्री महाजन हे नाशिकला आले व त्यांनी बैठक घेऊन आठ दिवसांत निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले़ मात्र अधिवेशनातील व्यस्त कामामुळे त्यांना निर्णय घेणे शक्य झाले नाही आणि १९ जुलैच्या महासभेत भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी सरसकट करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला़  महापालिकेतील निर्णयाबाबतची सर्व जबाबदारी ही शहराध्यक्षांचीच असून नाशिक महापालिकेतील विषयांबाबतच्या निर्णय घेण्याची आपल्यावर जबाबदारी नाही, असे म्हटले आहे़ थोडक्यात, नाशिक महापालिकेत सभागृहनेता असलो तरी आपल्याकडे कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असे सांगून पाटील यांनी आपली सुटका करून घेतली आहे़