काम न करण्यासाठी सबबी : कारवाईवर प्रशासन ठाम कारवाईच्या भीतीने बीएलओंना आजार

भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदार पुनर्निरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत घरोघरी जाऊन मतदार सर्वेक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या केंद्रस्तरीय अधिकाºयांवर (बीएलओ) कामचुकारपणा केल्याच्या कारणावरून फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचा चंग प्रशासनाने बांधताच, अनेक बीएलओंना विविध आजारांनी ग्रासल्याचे स्पष्ट झाले

ठळक मुद्देनियुक्तीचे आदेश रद्द करण्यासाठी गळ बीएलओंनी कामकाज करण्यास नकार

नाशिक : भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदार पुनर्निरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत घरोघरी जाऊन मतदार सर्वेक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या केंद्रस्तरीय अधिकाºयांवर (बीएलओ) कामचुकारपणा केल्याच्या कारणावरून फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचा चंग प्रशासनाने बांधताच, अनेक बीएलओंना विविध आजारांनी ग्रासल्याचे स्पष्ट झाले असून, शनिवारी दिवसभरातून शेकडो बीएलओंनी प्रशासनातील अधिकाºयांच्या भेटी घेत नियुक्तीचे आदेश रद्द करण्यासाठी गळ घातली आहे.प्रत्येक मतदाराच्या घरोघरी जाऊन बीएलओंनी सर्व्हे करणे अपेक्षित असून, त्यासाठी त्यांनी गृहभेटी देऊन मतदारांची संपूर्ण माहिती गोळा करून ती आॅनलाइन भरण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. १५ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत बीएलओंनी सदरचे काम पूर्ण करणे अपेक्षित असल्याने जिल्हा निवडणूक शाखेने जिल्ह्णातील सुमारे साडेतीन हजार मतदार केंद्रनिहाय बीएलओंच्या नेमणुका केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने शिक्षकांचाच भरणा अधिक असून, सध्या परीक्षेचे दिवस असल्याचे कारण देत बीएलओंनी कामकाज करण्यास नकार दिला, परिणामी ३० नोव्हेंबर अखेरीस जिल्ह्यात फक्त एक टक्केच कामकाज झाल्याने निवडणूक आयोगाने नाराजी व्यक्त केली व या कामास आणखी पंधरा दिवस म्हणजेच १५ डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतीत काम होण्यासाठी प्रशासनातील अधिकाºयांनी आता काम न करणाºया बीएलओंवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याची तयारी चालविली असतानाच, कारवाई टाळण्यासाठी अचानक बीएलओेंना त्यांच्यातील आजाराचा साक्षात्कार झाला आहे. शनिवारी अनेक बीएलओंनी वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून नियुक्ती रद्द करण्यासाठी हरतºहेचे प्रयत्न केले. काहींनी मुलगी-सून बाळंत झाल्याचे कारण दाखविले तर काहींनी सेवानिवृत्तीला काही दिवसच बाकी असल्याचे सांगितले. काही बीएलओंनी ह्यदय विकाराचा आजार तर काहींनी रक्तदाबाचे प्रमाणपत्रही सोबत जोडले. अनेकांनी अधिकाºयांची ओळख काढली तर काहींनी राजकीय दबावातून नियुक्ती रद्द करण्यासाठी प्रयत्न चालविले.