सरकारी निवासस्थाने बळकावणाऱ्यांना दणका

नाशिक : सेवानिवृत्तीनंतरही शासकीय निवासस्थानात राहणाºया सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वारंवार सूचना देऊनही निवासस्थान खाली न करणाºया सेवानिवृत्तांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दणका दिला आहे. अनधिकृतपणे शासकीय निवासस्थान बळकावणाºया सदनिकांचा पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले आहेत.

ठळक मुद्देबांधकाम विभाग : पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : सेवानिवृत्तीनंतरही शासकीय निवासस्थानात राहणाºया सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वारंवार सूचना देऊनही निवासस्थान खाली न करणाºया सेवानिवृत्तांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दणका दिला आहे. अनधिकृतपणे शासकीय निवासस्थान बळकावणाºया सदनिकांचा पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले आहेत.नाशिकरोड येथील विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरातील डिस्टलरी क्वॉर्टर्स येथे शासनकीय निवासस्थाने आहेत. सदर निवासस्थाने मुदतबाह्य झाली असून, त्यातील काही अत्यंत जीर्ण झालेली आहेत. सदर जागेवर विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेचे बांधकाम करण्यात येणार असल्याने जुन्या मुदतबाह्य झालेले क्वॉर्टर्स पाडून जागेचे सपाटीकरण करण्याचे काम हाती घेण्याचे नियोजन आहे. परंतु या वसाहतीमध्ये सेवानिवृत्तीनंतरही १३ कुटुंबीयांचे वास्तव्य असून त्यांनी अद्यापही क्वॉर्टर सोडलेले नाही.विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेने येथील सेवानिवृत्त रहिवाशांना सदर जागा खाली करण्यासंदर्भात अनेकदा नोटिसा बजविल्या आहेत. निवासस्थान सोडण्यासंदर्भात प्रशासनाने अनेकदा लेखी आणि तोंडी सूचनादेखील केलेल्या आहेत. त्यांच्या निवासस्थानांवर नोटिसा चिकटविण्यात आलेल्या होत्या. अनेक वर्षांपासून सदर रहिवासी प्रतिसाद देत नसल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचादेखील इशारा देण्यात आलेला होता. परंतु अद्यापही काही सेवानिवृत्तांनी शासकीय निवासस्थान सोडलेले नाही.याप्रकरणी आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गंभीर दखल घेतली असून, संबंधित १२ रहिवाशांच्या निवासस्थानांचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचे आदेश महापालिकेच्या नाशिकरोड विभागीय कार्यालयाला दिले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवानिवृत्तांच्या ताब्यात असलेल्या सदनिका काढून घेण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याने आता हा मुद्दा अधिक गंभीर बनला आहे. वारंवार सूचना करूनही सेवानिवृत्त आणि त्यांचे कुटुंबीय घर सोडायला तयार नसल्याने प्रशासनापुढेच पेच निर्माण झाला आहे. अनेकदा अंतिम नोटिसा दिल्यानंतरही निवासस्थान सोडायला कुणीही तयार नाही. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कठोर पाऊल उचलल्याने हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.प्रशासकीय संस्थेची जागा विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेसाठी विभागीय आयुक्तालय कार्यालयाशेजारी शासनाची जागा आहे. २७११२.९० चौमी क्षेत्र जागा जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशान्वये वितरित करण्यात आलेली आहे. सदर जमिनीचा ताबा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेला देण्यात आलेला आहे. सदर जागेवर असलेली मुदतबाह्य निवासस्थाने पाडून जागा सपाटीकरणाचे काम हाती घ्यावे लागणार आहे. परंतु निवासस्थानांमध्ये अजूनही काही सेवानिवृत्तांनी कब्जा केल्याने त्यांच्याकडून निवासस्थान खाली करून घेण्याचे मोठे आव्हान प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेला करावे लागणार आहे.