खोपडी-मीरगाव पूरकालव्याचे काम सुरू करा

तत्कालीन आघाडी शासनाच्या काळात सुमारे सात वर्षांपूर्वी मंजुरी मिळूनही काम सुरू होऊ न शकलेल्या खोपडी-मरिगाव पूरकालव्याचे काम तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जलसंधारणमंत्री शंकर गडाख व जलसंधारण अधिकाऱ्यांना दिले. त्यासाठी वित्त विभागामार्फत ७२ कोटींहून अधिक निधी देण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

ठळक मुद्दे अजित पवार यांचे आदेश : मंत्रालयात बैठक, ७२ कोटींचा निधी मंजूर; नागरिकांमध्ये समाधान

सिन्नर : तत्कालीन आघाडी शासनाच्या काळात सुमारे सात वर्षांपूर्वी मंजुरी मिळूनही काम सुरू होऊ न शकलेल्या खोपडी-मरिगाव पूरकालव्याचे काम तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जलसंधारणमंत्री शंकर गडाख व जलसंधारण अधिकाऱ्यांना दिले. त्यासाठी वित्त विभागामार्फत ७२ कोटींहून अधिक निधी देण्यासही मंजुरी देण्यात आली.आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी आघाडी शासनाच्या काळात सिन्नर तालुक्याच्या पूर्वभागातील अवर्षणग्रस्त भागाला हरित संजीवनी देण्याच्या उद्देशाने कुंदेवाडी ते सायाळे व खोपडी ते मीरगाव या दोन पूरकालव्यांना प्रशासकीय मंजुरी मिळवली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते भूमिपूजनही झाले होते. जलसंधारणमंत्री गडाख, जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, वित्त विभागाचे सचिव राजू मित्तल, जलसंधारण विभागाचे सचिव नंदकुमार, औरंगाबाद जलसंधारण महामंडळाचे मुख्य अभियंता विश्वनाथन यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सुमारे ३६ कोटींची ही योजना सुमारे ७२ कोटींहून अधिक रुपयांना जाईल, असे जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगताच पवार यांनी त्यास तत्काळ सुधारित आर्थिक मंजुरी दिली. यावेळी हिवरे व चोंढी येथील कोटा बंधाºयांचे कार्यारंभ आदेशही देण्याचे आश्वासन दिले.टाकेद गटातील उपसा सिंचन योजना सुरू होणारदहा वर्षांपासून टाकेद गटात आदिवासी भागात मंजुरी मिळालेल्या उपसा सिंचन योजना सुरू होऊ शकलेल्या नाही. या भागाची आदिवासी लोकसंख्या ९० टक्के नसल्याने अडथळे येत असल्याचा मुद्दा आमदार कोकाटे यांनी मांडून बाळ भैरवनाथसारख्या उपसा सिंचन योजना एनजीओमार्फत चालविण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी विशेष बाब म्हणून आदिवासी लोकसंख्येची अट शिथिल करत ना नफा ना तोटा तत्त्वावर टाकेद गटातील उपसा सिंचन योजना एनजीओमार्फत चालविण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे टाकेद गटातील उपसा जलसिंचन योजनाही लवकरच सुरू होणार आहेत. शिवाय हा भाग आदिवासी असल्याने केंद्र सरकारकडून आदिवासी भागासाठी मिळणाºया निधीअंतर्गतही जास्तीतजास्त कामे या भागात मंजूर होतील, याकडे लक्ष देण्याच्या सूचना पवार यांनी अधिकाºयांना दिल्या.