आॅनलाइन शाळा सुरू; परंतु क्लासेस सुरू होईना

राज्य सरकारने मिशन अनलॉकअंतर्गत अनेक व्यवसाय सुरू केले. शिक्षणसंस्थांनी आॅनलाइन शिक्षणदेखील सुरू केले, मात्र खासगी कोचिंग क्लासेस चालविण्यास मात्र राज्य शासनाकडून परवानगी मिळत नसल्याने क्लासेसचालकांची मोठी अडचण झाली आहे. विशेषत: शहरातील छोट्या क्लासचालकांची उपासमार होत आहे.

ठळक मुद्देआर्थिक अडचण : छोट्या व्यावसायिकांची उपासमार; शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी धडपड

नाशिक : राज्य सरकारने मिशन अनलॉकअंतर्गत अनेक व्यवसाय सुरू केले. शिक्षणसंस्थांनी आॅनलाइन शिक्षणदेखील सुरू केले, मात्र खासगी कोचिंग क्लासेस चालविण्यास मात्र राज्य शासनाकडून परवानगी मिळत नसल्याने क्लासेसचालकांची मोठी अडचण झाली आहे. विशेषत: शहरातील छोट्या क्लासचालकांची उपासमार होत आहे.शासन अनेक व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी देत असताना कोचिंग क्लासेस सुरू करण्यास का देत नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोनामुळे सर्वच क्षेत्रांप्रमाणे शैक्षणिक क्षेत्रसुद्धा अडचणीत आले आहे. मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी पालकांची धडपड सुरू आहे. मात्र, शासनाकडून यासंदर्भात ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याचे दिसते आहे. अनेक शाळा म्हणजेच अगदी प्री-प्रायमरीपासून मुलांना आॅनलाइन शिक्षण देण्यास प्रारंभ झाला आहे. मात्र शिक्षण क्षेत्रातील प्रमुख घटक ठरलेल्या क्लासचालकांना मात्र परवानगी दिली जात नाही.नाशिक शहरात सुमारे दोन हजार क्लास आहेत. त्यातील अनेक क्लासचालक अत्यंत छोट्या प्रमाणात शिकवणी घेतात. अगदी पंधरा ते पंचवीस मुलांना शिक्षण देतात. राज्य शासनाने कोरोनामुळे सर्व काही बंद केल्यानंतर त्यांची मोठी अडचण झाली आहे. विशेषत: अनेक क्लासचालकांच्या भाड्याच्या जागा आहेत. त्याचे जागाभाडे, मेटेनन्स, वीजबिल, कर्जाचे हप्ते आणि अन्य कर भरणे मात्र आवश्यक आहे. सध्या क्लास चालू नसल्याने शुल्क आकारता येत नाही आणि दुसरीकडे भाडे भरणे आवश्यक असल्याने व्यावसायिकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. मध्यंतरी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडवेट्टीवार यांनी क्लासेचालकांना परवानगी देण्याचे सूतोवाच केले. त्याचे क्लासचालकांनी उत्स्फूर्त स्वागत केले; परंतु नंतर मात्र हा विषय मागे पडला. आता मिशन बिगेनचे अनेक टप्पे पार पडले असून, अनेक व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.ाुलांना पूर्ण शिक्षण देता येत नसले तरी किमान त्यांना शिक्षण मिळालेच पाहिजे ही शासनाची भूमिका असताना दुसरीकडे मात्र कोचिंग क्लासचालकांना परवानगी दिली जात नाही. काही क्लासचालकांनी आॅनलाइन शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याला प्रतिसाद मिळत नाही.१म्२पालकही क्लासची फी भरण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे अडचण होत आहे. यासंदर्भात क्लासचालकांच्या संघटनेने पुढाकार घेऊन किमान कमी विद्यार्थिसंख्या असलेल्या क्लासचालकांना परवानगी द्यावी, यासाठी शासनाला निवेदन दिले.३किमान फिजिकल डिस्टन्स पाळून नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या क्लासेसला परवानगी द्यावी, अन्यथा शिक्षकांना दरमहा दहा हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. मात्र, शासनाकडून त्याचा कोणताही विचार केला जात नाही.