शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करा

सिन्नर : सिन्नर तालुका खरेदी-विक्री संघाने शासनाच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये मका खरेदी केंद्र सुरू कराव,े अशी मागणी उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.समाधानकारक पावसामुळे यंदा खरीप व रब्बी हंगामामध्ये मक्याचे पीक शेतकऱ्यांनी घेतले, मात्र रब्बी हंगामातील मका विक्रीमध्ये कोरोना प्रादुर्भावाचा अडथळा आल्याने किमती पन्नास टक्क्यांवर घसरल्या. यामुळे शेतकºयांना मातीमोल दराने मक्याची विक्री व्यापाºयांना करण्याची वेळ आली आहे.आजमितीस अनेक शेतकºयांनी खरीप हंगामातील मका विक्री केलेली नाही. त्यात पुन्हा रब्बी हंगामातील मक्याची कणसे साठवण केली आहेत. सध्या बाजार समितीत मक्याचा दर प्रतिक्विंंटल बाराशे रुपये असून, खासगी व्यापारी शिवार खरेदीमध्ये १००० रुपये क्विंंटल दराने खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे खरीप हंगामात २ हजार रुपयांपर्यंत जाणाºया मका दरात घट झाल्याने शेतकºयांचा उत्पादनखर्चही वसूल होत नाही.परिणामी शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत भरड धान्य खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी-विक्री संघामार्फत मका खरेदी सुरू करावी अशी मागणी उत्पादक शेतकरी करीत आहेत.शासकीय मका खरेदीबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने निर्णय घेतला आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे. लॉकडाउनमुळे कुक्कुटपालन क्षेत्रात मंदी आल्याने मका उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. मात्र, केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत भरडधान्य योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात मका व ज्वारी खरेदीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकºयांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. सध्या दर नसल्याने व बाजारपेठ बंद असल्याने माल कुठे विकावा या समस्येने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मका उघड्यावर पडला असून, पंधरा दिवसांवर पाऊस येण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगामासाठी बी बियाणे खते औषधे खरेदीसाठी आर्थिक टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाने शेतकºयांचे हित लक्षात घेऊन तातडीने तालुक्यातील वावी येथे सिन्नर तालुका खरेदी विक्री संघामार्फत मका खरेदी केंद्र सुरू करणे गरजेचे आहे.----------------------१७६0 रुपये दराने खरेदीचे बंधननाशिक जिल्ह्यामध्ये मक्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड आहे. त्यामुळे किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत हमीभावापेक्षा कमी किमतीने धान्य विकावे लागत नाही. राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या तालुका,जिल्हा पातळीवरील अभिकर्ता संस्थेमार्फत त्याची किमान आधारभूत १७६० रुपये प्रतिक्विंंटल दराने मका खरेदी करण्याचे बंधन आहे. जिल्हाधिकाºयांनी तालुका पातळीवरील खरेदी-विक्री आदेश देऊन किमान आधारभूत किमतीमध्ये मका खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे आदेश देण्याची गरज आहे.