नाशिक : साधुग्राम स्वच्छतेच्या ठेक्याबाबत उच्च न्यायालयाने उचित निर्णयासाठी स्थायी समितीच्याच कोर्टात चेंडू टोलविल्याने समितीपुढे आता पेच निर्माण झाला असून कोणत्याही परिस्थितीत वादग्रस्त ठेकेदाराला ठेका मिळू नये, या भूमिकेवर काही सदस्य ठाम आहेत. प्रशासनाकडून आता फेरप्रस्ताव कोणत्या स्वरूपात पाठविला जातो यावर ठेक्यास मंजुरी अवलंबून असली तरी ‘जात्यातले रडतात आणि सुपातले हसतात’ याचा प्रत्यय यानिमित्ताने स्थायीला आला आहे. याशिवाय प्रशासनाच्या संशयास्पद भूमिकेवरही महापालिका वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. साधुग्राम स्वच्छतेचा ठेका वादग्रस्त वॉटर ग्रेस प्रॉडक्ट्स या कंपनीला देण्यास स्थायी समितीने विरोध दर्शवितानाच त्याच दरात काम करणाऱ्या द्वितीय निविदाधारक क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिस प्रा. लिमिटेड या कंपनीला काम देण्याचे आदेश स्थायी समितीने दिले होते. स्थायीच्या या निर्णयाविरुद्ध वॉटर ग्रेस प्रॉडक्ट्सने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने स्थायीने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देतानाच सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीची गरज लक्षात घेता उचित निर्णय घेण्याची मुभा स्थायीला दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता स्थायीच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत वादग्रस्त ठेकेदाराला काम न देण्याबाबत स्थायीने घेतलेल्या भूमिकेत बदल होणार नसल्याचे स्थायीचे सदस्य प्रा. कुणाल वाघ, यशवंत निकुळे यांनी स्पष्ट केले असून प्रशासनाकडून नेमका काय फेरप्रस्ताव येतो, यावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. प्रशासनाकडून पूर्वीचाच प्रस्ताव पुन्हा एकदा स्थायीवर मंजुरीसाठी पाठविला जाऊन स्थायीला खिंडीत पकडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अगोदरच न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे २२ दिवस निघून गेले आहेत. त्यामुळे स्थायीने शॉर्ट टेंडर प्रक्रिया राबविली तरी त्यात आणखी १० ते १५ दिवसांचा कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. त्यातच साधुग्राममध्ये आता मोठ्या प्रमाणावर साधू-महंत दाखल होऊ लागल्याने साफसफाईअभावी स्वच्छतेबाबतचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत अंतिम निर्णय घेण्याबाबत स्थायी समितीपुढे पेच निर्माण झाला आहे. स्थायी समितीची अवस्था ‘धरले तर चावते, सोडले तर पळते’ अशी झाली आहे. (प्रतिनिधी)