श्रमिकांसाठी १५ जून पर्यंत विशेष रेल्वे सुरू ठेवाव्या : मेधा पाटकर

सध्या कोरोनापेक्षा अडचणीच्या ठरलेल्या स्थलांतरीत मजुर आणि अन्य श्रमिकांच्या विषयावर त्यांनी झुम अ‍ॅपव्दारे पत्रकार परिषद घेतली आणि विविध विषयांवर भूमिका मांडल्या.

ठळक मुद्देकामगार कायद्यातील बदलांना विरोधलॉकडाऊन काळात भ्रष्टाचार

नाशिक - लॉक डाऊन आणि संचार बंदीमुळे लाखो श्रमिक त्यांच्या मुळ गावी जात आहेत. केंद्र शासनाने त्यांच्यासाठी विशेष रेल्वे सोडल्या असल्या तरी त्या अशाप्रकारच्या विशेष रेल्वे १५ जुन पर्यंत सुरू ठेवाव्या आणि श्रमिकांना त्यांच्या मुळ गावी जाऊ द्यावे अशी मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केली आहे.सध्या कोरोनापेक्षा अडचणीच्या ठरलेल्या स्थलांतरीत मजुर आणि अन्य श्रमिकांच्या विषयावर त्यांनी झुम अ‍ॅपव्दारे पत्रकार परिषद घेतली आणि विविध विषयांवर भूमिका मांडल्या. विशेषत: श्रमिकांच्या व्यथा त्यांनी मांडल्या. रोजगार सुरू होण्याचा विश्वास नसल्याने श्रमिकांना पायपीट करीत घरी जावे लागले. त्यांच्यासाठी कोणत्याही प्रकारे बस आणि अन्य सुिवधा नव्हत्या. जवळील पैसे वाहतूकदारांना देऊन अनेक श्रमिक घरी पोहोचले तर अनेकांनी रस्त्यातच मृत्यूला कवटाळले. त्यानंतर त्यांच्यासाठी रेल्वे आणि बस सेवा सुरू झाली असली तरी यासंदर्भात शासकिय यंत्रणांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा समन्वय नव्हता. महाराष्टÑातून सोडलेल्या बस या मध्य प्रदेशच्याकोणत्या हद्दीवर न्याव्यात हे देखील अनेकांना माहिती नव्हते, त्यातून गोंधळ उडाला. आता विशेष रेल्वे सेवा सुरू असली तरी ती बंद न करता किंवा १ जून पासून प्रवासी भाडे न आकारता ही सेवा १५ जून पर्यंत सुरूच ठेवावी अशीमागणी त्यांनी केली. स्थलांतरीत मजुरांसंदर्भातील नोंदी नसणे आणि अन्य अनेक समस्या या काळातआढळल्या. बांधकाम व्यवसायिक आणि उद्योजकांनी त्यांची कायदेशीर जबाबदारी म्हणून या श्रमिकांचा सांभाळ करणे आवश्यक होते परंतु तो न केल्याने किंवाकाही ठिकाणी श्रमिकांना स्थलांतरासही मज्जाव झाला. त्यामुळे अशाव्यवसायिकांवर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्र सरकारने रेशन कार्ड नसलेल्यांना देखील धान्य देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर ढकलून दिली आहे, शिवाय त्यांनीकोणतीही आर्थिक ततरूद त्यासाठी केलेली नाही. तरीही १ जून पासून सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून सर्व श्रमिकांना धान्य द्यावे, अशी मागणीही पाटकर यांनी केली. सुनीती सुर, साधना दधीच आदी देखील यात सहभागी झाल्या होत्या.कामगार कायदे बदलण्यास विरोधलॉक डाऊनच्या काळात केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात अनेक बदल केले असून ते घातक आहेत. भ्रष्टाचार व शोषण वाढवणारे आहेत. ते त्वरीत रद्द करावेत अन्यथ कामगार संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील असा इशारा पाटकर यांनी दिला आहे.लॉक डाऊन काळात भ्रष्टाचारलॉक डाऊन काळात शासकिय व्यवस्थेत भ्रष्टाचार वाढला आहे. अगदी श्रमिकांना घरी पाठविण्यासाठी देखील एजंट तयार झाले होते असे सांगून मेधा पाटकर यांनी संबंधीत मंत्र्यांनी यासंदर्भात वेळीच दखल घ्यावी असा इशारा त्यांनी दिला.