केंद्राच्या रूर्बन योजनेत सहा आदिवासी गावे

आदिवासी भागाचा विकास साधणाऱ्या केंद्र सरकारच्या रूर्बन योजनेत त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील सहा आदिवासी गावांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यासाठी केंद्र सरकारने ५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

ठळक मुद्देहेमंत गोडसे : विकासासाठी ५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर

नाशिक : आदिवासी भागाचा विकास साधणाऱ्या केंद्र सरकारच्या रूर्बन योजनेत त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील सहा आदिवासी गावांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यासाठी केंद्र सरकारने ५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ही योजना राबविण्यासाठी पहिल्या टप्प्यासाठी शासनाकडून साडेचार कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले असून, येत्या तीन वर्षांत या गावांचा विकास केला जाणार असल्याची माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली.त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील निरगुडे, दलपतपूर, हरसूल, ठाणापाडा, वायघोळपाडा, सापतपाली या गावांचा त्यात समावेश आहे. या गावांचा शहराच्या धर्तीवर विकास करण्यात येणार असून, मूलभूत सोयी, सुविधा उपलब्धतेबरोबरच रोजगार निर्मितीचाही या योजनेत समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेत आदिवासी गावांचा समावेशाबाबत गोडसे यांनी पाठपुरावा केल्याने शासनाने ५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. पैकी राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून ४० कोटी १६ लाख रुपये तर केंद्राकडून १५ कोटींच्या निधीचा समावेश आहे. पहिला हप्ता म्हणून साडेचार कोटी रुपये जिल्हा प्रशासाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. या योजनेसाठी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील निरगुडे गाव समूहाची निवड केली आहे. त्यात दलपतपूर, हरसूल, ठाणापाडा, वायघोळपाडा, सापतपाली या आदिवासी गावांचा समावेश आहे. या योजनेचा आराखडा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. भुवनेश्वरी, जिल्हा ग्रामीण विभागाच्या प्रकल्प संचालक उज्ज्वला बावके, त्र्यंबकेश्वरचे गटविकास अधिकारी एम. बी. मुरकुटे यांना तयार केला आहे. जिल्ह्यात पहिल्यांदाच या योजनेची अंमलबजावणी होणार असल्याचेही शेवटी खासदार गोडसे यांनी सांगितले.गावांना मिळणार विविध सोयीसुविधाया योजनेंतर्गत गावांना दरडोई ४० लिटर ऐवजी ७० लिटर पाणी उपलब्ध होणार असून, गावात घनकचरा आणि द्रवकचºयाचे व्यवस्थापन केले जाईल. शाळा, अंगणवाड्यांच्या नव्याने खोल्या बांधण्याबरोबरच जुन्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. शाळा, अंगणवाड्यांचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार असून, रस्ते, पथदीप व गटारी बांधणी केली जाईल. महिलांना एल.पी.जी. गॅस पुरविण्यात येणार आहे. रोजगार निर्मितीसाठी महिला बचत गटांची निर्मिती त्याचबरोबर शेतीशी निगडीत उद्योग धंद्यांची निर्मितीही करण्यात येणार आहे.