एकरकमी शुल्क वसुली

शाळांची मनमानी : पालक झाले कर्जबाजारी; शाळांकडून मात्र तगादा

नाशिक : वाढत्या शैक्षणिक खर्चामुळे मेटाकुटीस आलेल्या पालकांना शिक्षण संस्थाचालकांनी आणखीच आर्थिक खाईत लोटल्याची भावना पालकांकडून व्यक्त होत आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच प्राथमिक ते माध्यमिक प्रवेशासाठी पालकांना संपूर्ण वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क भरण्याची सक्ती केली जात आहे. अशा प्रकारची सक्ती करण्यामध्ये केवळ इंग्रजीच नव्हे तर काही मराठी शाळांचादेखील समावेश असल्याचे समजते. शिक्षण संस्थाचालकांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क आणि मनमानी पद्धतीने शालेय साहित्याची सक्ती केली जात असल्याने पालक हैराण झाले आहेत. शासनाचे सर्व प्रकारचे नियम धाब्यावर बसवून संस्थाचालकांकडून पालकांची आर्थिक लूट सुरूच आहे. त्यामुळे शाळा सुरू होतानाच अनेक ठिकाणी पालकांचा या विरोधातील लढादेखील सुरू झालेला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून नफेखोरी करणाऱ्या शाळांची तक्रार शिक्षण बाजारीकरण मंचने केलेली आहे. अनेक शाळांमध्ये या संस्थेचा लढा अजूनही सुरूच आहे. या घटनेमुळे पालकांमध्ये जागृती आल्याचे सकारत्मक चित्र दिसत असले तरी शाळा प्रशासन मात्र कुणालाही जुमानण्यास तयार नाही. नाशिकमध्ये इंग्रजी शाळांची संख्या वाढल्यानंतर शाळांकडून अवाचे सवा शुल्क आकारण्यास सुरुवात झाली. पालकांकडून त्यास प्रतिसादही मिळाला. शुल्क आकारणीबाबत पालकांचे काहीच म्हणणे नसल्यामुळे ते प्रारंभी मुलांना शाळेत घालतात, मात्र नंतर असंबंध आणि अतार्किक पद्धतीने बेकायदेशीररीत्या मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारणी सुरू झाल्यानंतर पालकांमध्ये जागृती निर्माण झाली. पालकांनी आवाज उठविल्यानंतर संबंधितांच्या मुलांना शाळेतून काढून टाकणे, त्यांची परीक्षा न घेणे, त्यांना जमिनीवर बसविणे, शाळा सुटल्यानंतरही तासभर थांबवून ठेवणे असा त्रास दिला जातो. यामध्ये अनेक चिमुरड्यांच्या मानसिकेतवरदेखील परिणाम झाल्याचा दावा पालकांनी केलेला आहे. ही परिस्थिती कुण्या एका शाळेची नव्हे तर संपूर्ण शहरात अशा प्रकारे शुल्कासाठी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले जात असल्याच्या तक्रारी शिक्षण बाजारीकरण मंचकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. काही शाळांकडून एकदाच सहा महिन्यांचे तर काही शाळांकडून संपूर्ण वर्षाचे शुल्क आकारले जाते. ही रक्कम काही हजारांच्या घरात असते. पालकांना यासाठी कर्जबाजारी होऊन रक्कम उभी करावी लागते. कुण्या एका शाळेची अवलंबिलेली पद्धत आता इतर शाळांनीही सुरू केली आहे. यामुळे पालकांवर प्रचंड ताण आलेला असतानाही त्यांना शुल्क भरण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र आहे. एकरकमी शुल्क आकारण्यामागे कोणतेही सबळ कारण संस्थांकडून दिले जात नाही. (प्रतिनिधी)