शहरं
Join us  
Trending Stories
1
घोटाळ्यात उपघोटाळा; ९ हजारांवर सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी घेतला ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ
2
पहलगाम मास्टरमाइंडसह तिघांचा खात्मा; ‘ऑपरेशन महादेव’ने दहशतवाद्यांची कोंडी, ‘असा’ लागला छडा
3
दहशतवाद संपवण्यास कोणत्याही थराला जाऊ शकतो ‘नवा भारत’; संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा इशारा
4
“केंद्र सरकार कोणापुढे झुकले हे स्पष्ट झाले पाहिजे, पीओके परत कधी घेणार?”: गौरव गोगोई
5
नागपूरची १९ वर्षीय दिव्या देशमुख दिग्गज कोनेरू हम्पीला पराभूत करत झाली विश्वविजेती
6
दिल्लीत सांस्कृतिक भवन होणार; आराखडा सादर, डॉ. विजय दर्डा यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश
7
निशिकांत दुबेंना जाब विचारणाऱ्यांचे राज ठाकरेंनी मानले आभार; काँग्रेस खासदारांचे केले कौतुक
8
५ वर्षांत २,०९४ विमाने बिघाडली, प्रवाशांना टेन्शन; १८३ तांत्रिक बिघाड, सरकार काय करतेय?
9
नाव ‘डॉग बाबू’, वडिलांचे नाव ‘कुत्ता बाबू’, आईचे नाव ‘कुतिया देवी’; बिहार प्रशासनाचे देशभर वाभाडे
10
संजय राऊत मानहानी प्रकरण: नितेश राणेंविरोधातील अजामीनपात्र वॉरंट रद्द; कोर्टासमोर हजर होणार
11
नालेसफाईतील घोटाळेबाजांना १५ कोटींचा दंड; ‘लोकमत’च्या स्टिंग ऑपरेशननंतर कारवाईला आणखी वेग
12
काय गडबड आहे? विद्यार्थी जीवन का संपवत आहेत? न्यायालयाकडून प्रश्न; म्हटले, वेगाने तपास करा
13
Mumbai: तोंडाला रुमाल बांधून आला अन् धाड, धाड; धारावीत भर बाजारात महिलेवर गोळीबार!
14
हिंजवडीत इमारतीवरून उडी मारून आयटी अभियंत्याची आत्महत्या, चिठ्ठीत लिहिले...
15
Badlapur: बदलापुरात रासायनिक कंपनीत आग!
16
Russia Ukraine War: 'रशियाकडे युद्ध थांबवण्याची शेवटची संधी' डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुतिन यांना इशारा!
17
मनसे कार्यकर्त्यांकडून कोचिंग सेंटरच्या संचालकाला मारहाण, कल्याण येथील व्हिडीओ व्हायरल
18
Sangli: नागपंचमीनिमित्त सांगलीत भाविकांना जिवंत नागांचे दर्शन घडणार, खेळावर बंदी कायम!
19
महापालिका निवडणुकीत आघाडी असणार की नाही, त्वरीत सांगा! पुण्यातून शरद पवार गटाची जाहीर मागणी
20
तब्बल ३८ तास बंद राहिला टोलनाका, तरीही २४ हजार लोकांनी प्रामाणिकपणे भरला टोल     

नाशकात मनपा शिक्षण समिती गठित होण्याची चिन्हे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 2, 2018 16:43 IST

प्रशासनाकडून हालचाली : शासनाकडून ठराव विखंडित होण्याची शक्यता

ठळक मुद्देदोन महिन्यांपूर्वीच प्रशासनाने महासभेचा ठराव विखंडनासाठी पाठविलेला आहेसरकारचा कायदाच बदलून टाकण्याचे धाडस करणारा हा प्रस्ताव महासभेवर भाजपा गटनेत्यांनी ठेवला होता

नाशिक : गेल्या वर्षभरापासून महापालिका शिक्षण समिती गठित झालेली नाही. परंतु, प्रशासनाकडून शासनाच्या नियमानुसार शिक्षण समिती गठित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून शासनाकडे महासभेचा पाठविलेला ठराव विखंडित करण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच प्रशासनाने महासभेचा ठराव विखंडनासाठी पाठविलेला आहे.शिक्षण समितीऐवजी शिक्षण मंडळ स्थापन करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मे २०१७ मध्ये झालेल्या महासभेत भाजपा गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांनी मांडला होता. सदर ठराव महासभेने मंजूरही केला होता. त्यानंतर, नगरसचिव विभागाने सदर ठराव विखंडनासाठी न पाठविता त्यावर शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले होते. परंतु, महाराष्ट प्रांतिक अधिनियमात मार्गदर्शनाची तरतूद नसल्याचे सांगत सदरचा ठराव जर शासनाच्या नियमाविरुद्ध झाला असेल तर तो विखंडनासाठी का पाठविला नाही? असा सवाल करत प्रशासनाला फटकारले होते. त्यानंतर, प्रशासन हलले आणि महासभेने शिक्षण मंडळ पुनर्गठणाचा केलेला ठराव डिसेंबर २०१७ मध्ये शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविण्यात आला. या सा-या प्रकरणात महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपावर नामुष्की ओढवली. कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी यासाठी सरकारचा कायदाच बदलून टाकण्याचे धाडस करणारा हा प्रस्ताव महासभेवर भाजपा गटनेत्यांनी ठेवला होता. परंतु, सरकारने फटकारल्याने भाजपाचाही मुखभंग झाला होता. आता सदरचा ठराव विखंडनासाठी पाठवून दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. अद्याप शासनाकडून त्याबाबत प्रतिसाद मिळालेला नाही. दरम्यान, महापालिका आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी शिक्षण मंडळाकडेही लक्ष घातले असून नियमानुसार शिक्षण समिती गठित करण्यासंबंधी निर्देश दिल्याचे समजते. त्यानुसार, शासनाकडे सदर ठराव विखंडित करण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या असल्याने रखडलेली शिक्षण समिती गठित होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.पुरस्कार वितरणही लांबलेमहापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्यावतीने मागील वर्षी ५ सप्टेंबरला आदर्श शिक्षक पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली परंतु, आता सहा महिने उलटले तरी अद्याप या पुरस्कार वितरण सोहळ्याला मुहूर्त लाभू शकलेला नाही. पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी महापौरांकडे तारीख मागितल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात येते. परंतु, लग्न,सभा-समारंभांना हजेरी लावणाºया महापौरांना सहा महिन्यात वेळ मिळाला नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिकाeducationशैक्षणिक