नाशिक : चार महिन्यांपूर्वी वाळूचोरीच्या संशयावरून पकडलेल्या गाड्यांचे दंड भरूनही निव्वळ जप्त वाळूच्या लिलावाच्या कारणास्तव नाशिक प्रांत अधिकाºयांनी बारा गाड्या अडवून ठेवल्याची तक्रार वाळू वाहतूकदारांनी केली असून, प्रशासन वाळूच्या प्रश्नावर बेकायदेशीर कृत्य करीत असल्याने त्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारीही केली जात आहे. शहरातील पेठेनगर चौकात ३ जून रोजी सायंकाळच्या सुमारास नाशिकच्या प्रांत अधिकाºयांनी वाळूच्या वाहनांंवर कारवाई केली होती. जवळपास ३२ वाहनांचे पंचनामे करून ते जप्त करण्याची कार्यवाही करण्यात आली. यातील बारा गाड्यांमध्ये वाळू भरलेली होती, तर उर्वरित २० रिकाम्या गाड्यांमध्येही वाळू असल्याचा निष्कर्ष काढून तहसीलदारांनी वाळू वाहतूकदारांना दंडात्मक कारवाईची नोटीस बजावली. प्रशासनाच्या या बेकायदेशीर कारवाई विरोधात वाळू वाहतूकदारांनी अपर जिल्हाधिकाºयांकडे अपील दाखल केले व कारवाई करण्यात आलेल्या वाहनांचे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत फेर पंचनामे करण्याची मागणी केली. ती मान्य करण्यात येऊन त्यात वस्तुनिष्ठ अहवाल अपर जिल्हाधिकाºयांना सादर करण्यात आल्यानंतर या अपिलाची सुनावणी झाली. त्यात ज्या गाड्यांमध्ये वाळू नाही त्या सोडून देण्याचे तर ज्यांच्यामध्ये वाळू आहे, परंतु त्याबाबतचा परवाना वा पावत्या वाळू वाहतूकदार सादर करू शकले नाहीत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार वाळू वाहतूकदारांनी नाशिक तहसीलदारांकडे दंडाची रक्कम भरली आहे. अपर जिल्हाधिकाºयांनी निकाल देऊन २२ दिवसांचा कालावधी उलटला असून, नाशिक तहसील कार्यालयाने वाळू वाहतूकदारांकडून दंडाची रक्कम भरून घेत, शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर पुन्हा असे कृत्य न करण्याचा बॉण्ड (बंधपत्र) भरून घेण्यासाठी प्रकरण नाशिकच्या प्रांत अधिकाºयांकडे रवाना केले आहे. वाळू वाहतूकदारांनी बॉण्ड करून देण्याची तयारी दर्शविली असली तरी, त्यावर निर्णय घेण्यास प्रांत कार्यालयाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे वाळू वाहतूकदारांचे म्हणणे आहे. मुळात ज्या वाळूच्या वाहतुकीवरून प्रशासनाने दंड भरून घेतला ती वाळू वाहतूकदारांना परत करणे क्रमप्राप्त असतांना प्रशासनाने दंड घेऊनही वाळूवर कब्जा सांगितला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत त्या वाळूचा लिलाव होत नाही, तोपर्यंत वाहतूकदारांच्या गाड्या न सोडण्याची भूमिका घेतली आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून सदरच्या गाड्या एकाच जागेवर उभ्या असून, प्रशासनाने जर वाळूवर मालकी दाखविली असेल तर त्यांनी ती ताब्यात घ्यावी त्यासाठी गाड्या अडविण्याची गरज नसल्याचे वाळू वाहतूकदारांचे म्हणणे आहे. परंतु निव्वळ वाळू वाहतूकदारांनी अपर जिल्हाधिकाºयांकडे अपील करून दाद मागितल्याचा राग मनात धरून प्रशासनातील अधिकारी वाळू वाहतूकदारांना अद्दल घडविण्यासाठी अडवणूक करीत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.व्यवसाय चौपट झालाचार महिन्यांपासून प्रशासनाने कारवाईच्या नावाखाली लाखो रुपये किमतीच्या गाड्या अडवून धरल्या असून, ऐन दिवाळी-दसरा सणाच्या तोंडावर वाळू व्यावसायिकांवर उपासमारी ओढवली आहे. वाळू वाहतुकीचा हंगामदेखील त्यामुळे संपुष्टात आल्याने आगामी काळात पोटापाण्याचा प्रश्न बिकट होणार असल्याची भावना वाहतूकदारांनी व्यक्त केली आहे.प्रशासनाविरोधात पुरावे गोळाच्वाळू वाहतूकदारांवर कारवाई करतांना प्रशासनातील अधिकाºयांनी अनेक बेकायदेशीर व नियमबाह्ण कृत्य केल्याने त्याचे पुरावे वाळू वाहतूकदारांनी गोळा केले आहेत. त्याबाबत थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली असून, अपर जिल्हाधिकाºयांनी दंड भरून वाळू वाहतूकदारांच्या गाड्या सोडण्याचे आदेश दिलेले असतानाही जप्त वाळूच्या लिलावाचा मुद्दा पुढे करण्याची कृती म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान असल्याचे वाळू वाहतूकदारांचे म्हणणे आहे.
दंड भरूनही अडविल्या गाड्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 1, 2017 01:19 IST