संजय पाठक, नाशिक- महापालिकेच्या वतीने सुरू करण्यात येणाऱ्या बस सेवेविषयी सध्या शिवसेनेतच सुरू असल्यामुळे व्दंदामुळे पक्षांतर्गत संशय कल्लोळ वाढला आहे. शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी विरूध्द नागरीक असा संघर्ष वाढु लागला आहे मुळातच जेथे बस सेवाच नको अशी भूमिका सुरूवातीला असताना आता बीएस फोर घ्या किंवा बीएस सिक्स कोणत्याही श्रेणीचे समर्थन आणि विरोध अशा प्रकारे संघर्ष करणेच असंयुक्तीक आहे.
महापालिकेत सध्या बस सेवेवरून संशय कल्लोळाचे नाटक सुरू आहे. दोनशे सीएनजी बस या सेवेसाठी वापरण्यात येणार आहेत. त्या बीएस ४ या श्रेणीच्या आहेत. मात्र केंद्र शासनाने ती श्रेणी आता बाद करून बीएस ६ ही श्रेणी सुरू केली असल्याने बीएस ४ या कालबाह्य बस महपाालिकेच्या गळ्यात मारल्या जात असल्याचा आक्षेप शिवसेनेचे नगरसेवक प्रविण तिदमे यांनी घेतला. मात्र, त्यांच्या पक्षाचे विरोधी पक्ष नेते अजय बोरस्ते आणि गटनेता विलास शिंदे यांनी मात्र त्यास अपेक्षीत विरोध केला नसल्याने उलट सुलट चर्चा सुरू झाल्या. त्यातच ग्रॉस रूट ट्रांसपोर्ट पध्दतीने ही सेवा पुरवण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासाठी एक पुरवठादार हा थेट शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख भाऊसाहेब चौधरी यांच्याशी संबंधीत आहे. त्यातच चौधरी आणि बोरस्ते यांचे गुळपीठ सध्या चांगलेच आहे त्यामुळे बोरस्ते मौनात गेल्याचे देखील सांगितले गेले. यावरून बोरस्ते यांनी चौधरीच्या समर्थनार्थ थेट आव्हानात्मक भाषा सुरू केली आणि बस कंत्राटात चौधरी यांचा सहभाग असल्याचे पुरावा दिल्यास आपण राजीनामा देऊ असे आव्हान दिले आहे. बोरस्ते हे चौधरी यांच्या किती निकटवर्तीयात आहे, हेच यातून स्पष्ट झाले. बोरस्ते यांनी देखील बी एस फोर श्रेणीच्या बस बाबत आयुक्तांना जाब विचारून २४ तासांचा अल्टीमेटम दिला खरा परंतु आयुक्तांनी दिलेल्या उत्तरानंतर त्यांचे समाधान झाल्याने आयुक्तांच्या वतीने निर्वाळा देण्यासाठी हा अल्टीमेटम होता की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. तिदमे यांनी आयुक्तांनी आपल्या नेत्यांची आयुक्तांनी दिशाभुल केली असा दावा केला असला तरी मग शिवसेनेचे नेते इतके दुधखुळे आहेत काय असा देखील प्रश्न निर्माण होतो.
नाशिक महापालिकेच्या वतीने सहा वेळा नाकारली गेलेली बस सेवा आता सुरू होणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी हा प्रस्ताव राज्य शासनाने महापालिकेच्या गळ्यात मारला. राज्यात युती आणि महापालिकेत फक्त भाजपची सत्ता होती. राज्यात भाजप आणि शिवसेना संघर्ष सुरू असला तरी परीवहन खाते शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांच्याकडे होते. आणि परिवहन महामंडळाने ही सेवा न स्विकारता थेट महापालिकेच्या गळ्यात मारण्याच्या निर्णयात त्यांचा देखील सहभाग होता. असे असताना यासंदर्भात महासभेवर विषय मांडला गेला तेव्हा शिवसेनेने आणि अन्य विरोधी पक्षांनी देखील त्याच लटका विरोध केला. भाजपचे बहुमत असल्याचे निमित्त करून आम्ही संख्येने कमी आहोत, किती विरोध करणार असे निमित्त करण्यात आले. शिवसेनेने विरोध केला तरी त्यांची हीच भूमिका होती आणि आता ती जाहिररीत्या विरोधी पक्ष नेते अजय बोरस्ते यांनी मान्य केली आहे. दिवाकर रावते यांनी आपल्याला फोन करून बस सेवा महापालिकांना देण्याचा निर्णय राज्यशासनाचा असून त्याला विरोध करू नका असे सांगितल्याचा गौप्य स्फोटच त्यांनी केला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मेट्रो सेवा, बस सेवा याबाबत सरकारकडे दाद मागू असे सांगणाºया नेत्यांचे इशारे किती तकलादू होते हेच यातून स्पष्ट होते.
मुळातच बस सेवा तोट्यात चालणारी आहे त्यामुळे महापालिकेच्या विकास कामांवर प्रतिकुल परिणाम होणार आहे आणि त्यामुळे शहरातील कामकाज ठप्प होणार असेल तर महापालिकेला कायदेशीरदृष्ट्या बंधनात्मक नसलेली ही सेवा सुरू करणेच गैर आहे परंतु तसे न करता केवळ अमुक ठेकेदाराच्या या बस सेवेला विरोध अणि तमुक बस चांगली असे म्हणणे हे खºया अर्थाने सेवेला विरोध आहे की ठेकेदाराला असा प्रश्न निर्माण करते आणि ठेक्यातील विरोध महापालिकेत कशासाठी असतात हे सर्वश्रुत असल्याने विरोधामागे राजकारण नसून अर्थकारण आहे याबाबतच अधिक शंका घेतले जात आहे.