मिलिंद कुलकर्णी
नाशिक महापालिकेची सत्ता पुन्हा हस्तगत करण्यासाठी शिवसेनेने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करण्यात पुढाकार घेतलेले संजय राऊत हे संपर्कनेते असल्याने नाशिक जिल्ह्यातील संघटनात्मक बांधणीवर त्यांचा प्रभाव आहे. शिवसंपर्क अभियानाच्या चार दिवसांत शिवसेनेने नाशिक महानगरासोबतच ग्रामीण भागात तब्बल ४० मेळावे घेत शिवसैनिकांना बळ देण्याचे कार्य केले. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. सत्ता हे साध्य नसून जनतेची सेवा करण्याचे साधन मानून ते काम करीत आहे, त्यामुळे शासकीय योजना जनतेपर्यंत पोहोचवा. भाजप हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील यंत्रणांचा वापर करून सेनेच्या मंत्री व नेत्यांना त्रास देत आहे, त्याला पुरून उरायचे आहे, असा संदेश या अभियानातून खासदार अरविंद सावंत, विनोद घोसाळकर यांनी दिला. अडीच वर्षांत प्रथमच सेनेने संघटनात्मक पातळीवर एवढे मोठे अभियान राबविल्याने सैनिकांमध्ये चैतन्य आहे.दोन्ही कॉंग्रेसचा निर्णय होईनानाशिक महापालिकेविषयी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचा निर्णय अधांतरी आहे. गेल्या महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महानगरातील नेते व पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यावेळी बहुतांश नेत्यांनी शिवसेनेबरोबर आघाडी करू नये, असे मत मांडले. कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण परवा कॉंग्रेस भवनात आले असताना त्यांनी स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून कॉंग्रेस पक्षाने आघाडीचा विचार करावा, असे सूचवत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये वरून काही लादले जाणार नाही, स्थानिक नेत्यांच्या मताला महत्त्व दिले जाईल, हे स्पष्ट केले. मुळात दोन्ही कॉंग्रेस पक्षाची ताकद महानगरात फार नाही, मात्र काही प्रभागांमध्ये नेत्यांचे वर्चस्व आहे. आघाडीतील तिन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढले तर मतविभाजनाचा धोका उद्भवतो. प्रश्न जागावाटपाचा राहील आणि तो अवघड आहे. सर्वच पक्षांमध्ये अनेक इच्छुक असल्याने कोणाला थांबवणार, कोणाला नाकारणार ? पक्षनेतृत्वाची सत्वपरीक्षा आहे.खुर्चीसाठी पुन्हा खटपटी सुरुसर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाशिवाय ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महापालिकेची प्रभागरचना अंतिम झाली आहे. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून महिला आरक्षणाची सोडतदेखील काढण्यात आली. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गट व गणांची रचनादेखील जाहीर झाली. एकूण ११ गट वाढले आहेत. त्यापैकी मालेगावात दोन तर बागलाण, सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, चांदवड, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, कळवण व सिन्नर या तालुक्यांमध्ये एक गट वाढला आहे. देवळा, नांदगाव, येवला व इगतपुरी या तालुक्यातील गट व गण रचनेत बदल झालेला नाही. पंचायत समितीचे २२ गण नव्याने वाढले आहेत. रचनेवरील हरकती आटोपल्या, की महिला आरक्षण सोडत काढली जाईल. पावसाळ्यानंतर म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक होईल, असा अंदाज आहे. त्यादृष्टीने प्रशासकीय यंत्रणा एकेक टप्पा पूर्ण करीत आहे. चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट होत आले आहे.
लांडगा आला रे, आला...जिल्हा बँक हा विषय आता राजकीयदृष्टया संवेदनशील झाला असला तरी शेतकऱ्यांसाठी जिव्हाळ्याचा आहे. मुदत संपूनदेखील संचालक मंडळाची निवडणूक होत नाही. शेतकऱ्यांच्या जप्त ट्रॅक्टरचा धडाक्यात लिलाव होत असताना ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज प्रकरणाच्या चौकशीचा घोळ तब्बल तीन वर्षे चालला. २९ माजी संचालक व १५ कर्मचाऱ्यांवर १८२ कोटी रुपयांची जबाबदरी निश्चित करण्यात आली. सर्वपक्षीय नेत्यांचा सहभाग असल्याने मंत्र्यांकडून स्थगिती मिळाली. संचालकांना दिलासा मिळाला असला तरी नोकर भरतीची चौकशी राज्य शासनाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पुन्हा संचालकांपुढील अडचणीत वाढ झाली. अर्थात ही चौकशी केव्हा स्थगित होईल, याचा भरवसा नाही. लांडगा आला रे, आला सारखी स्थिती जिल्हा बँकेविषयी झाली आहे. निफाडचे माजी आमदार अनिल कदम यांनी ७ नव्या विकासाच्या स्थापनेकडे बँकेचे लक्ष वेधून संभाव्य नुकसान टाळण्याची सूचना केली. बँकेने सेनेच्या नेत्याच्या सूचनेची दखल घेत पीककर्ज या संस्थांमार्फत न करण्याचा निर्णय घेतला.मालेगावात राजकीय वातावरण तापलेमालेगाव महापालिकेची मुदत संपत आल्याने सर्वच राजकीय पक्षांना निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. महापालिकेच्या शेवटच्या सभेत झालेली राजकीय खडाजंगी त्याचे प्रतीक होती. मालेगावातील निवडणूक मोठी चुरशीची होणार आहे. आमदार एमआयएमचे आहेत. मंत्री शिवसेनेचे आहेत. महापौर आणि माजी आमदारांनी कॉंग्रेस पक्ष सोडून राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आहे. कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष शहरातील आहेत. धुळ्याच्या खासदारांना मालेगावातील दोन विधानसभा मतदारसंघांनी निवडून दिल्याने त्यांचे व भाजपचे या शहराकडे लक्ष आहे. सर्वच पक्ष तुल्यबळ असून आगामी महापालिका तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका रंगतदार होणार आहेत. मतांचे ध्रुवीकरण होण्यासाठी दोन्ही गटांचे सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत. महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटकपक्ष एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले असले तरी त्याचा लाभ भाजप, एमआयएम किती प्रमाणात घेतात, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. महापालिकेवर आता प्रशासकीय राजवट येणार असल्याने आयुक्तांना लक्ष्य करण्याची मोहीम देखील सुरु झाली आहे.जन्मस्थळ वादात गमावले अधिककर्नाटकातील किष्किंधा हेच हनुमानाचे जन्मस्थळ असल्याचे सांगत गोविंदानंद या महाशयांनी पाच दिवस नाशिकला अक्षरशः वेठीस धरले. तीर्थक्षेत्र म्हणून संपूर्ण देशात परिचित असलेल्या नाशिकच्या या भूमीत कोणीतरी साधू येतो आणि याठिकाणच्या धार्मिक संस्थांना आव्हान देतो. पुराव्यांची मागणी करतो आणि एककल्ली वागण्याने संत-महंतांना त्रस्त करतो. धर्मसभेचा आखाडा झाला, असा संदेश देशभर पोहोचविण्यात यशस्वी होतो, हे चित्र नाशिकच्या दृष्टीने योग्य नाही. या वादात कमावण्यापेक्षा गमावले अधिक. मुळात अंजनेरी या जन्मस्थळाचे पुरावे पुराणात असताना ते सिध्द करण्याची आवश्यकता नाही. गोविंदानंद हे कोणी शंकराचार्य नाही, की त्यांच्याशी चर्चा केली जावी. देशात २२ ठिकाणी हनुमान जन्मस्थळ असल्याचा दावा केला जातो. त्यात सोलापूरचा ही समावेश आहे. तेथील सीताराम महाराज बल्लाळ यांच्यासारखे आणखी कोणी येतील आणि आम्हाला आव्हान देतील, हे कशासाठी करायचे ? हा विषय अधिक प्रगल्भतेने, सामंजस्याने हाताळायला हवा होता.