नाशिक : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील सुमारे दहा हजार शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अनुदानाचा प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित असून शासनाने चर्चा करुन आश्वासनेही दिली असली तरी प्रत्यक्षात आदेश काढलेच नाहीत. त्यामुळे आता याप्रकरणी महाविकास आघाडीचे समन्वयक व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हस्तक्षेप करुन प्रश्न निकाली काढावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीनशिक्षक महासंघाने शरद पवार यांना साकडे घातले आहे.सज्यात कायम विनाअनुदानित शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना नियमित वेतनश्रेणी व सेवेचे लाभ मिळणे अपेक्षित असताना तो मिळत नाही. सन २०१४ मध्ये कायम विनाअनुदानितमधील ‘कायम’ शब्द काढून टाकण्यात आला. त्यानंतर शाळा, महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करण्यात आले. मुल्यांकनास पात्र झालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालये, तुकड्यांना अनुदान देण्यासाठी नियोजन करण्यात आले. घोषित व अघोषित महाविद्यालयांना प्रचलित नियमानुसार २० टक्के वेतन अनुदान मजूर करुन वेतन सुरु करण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने गेल्या पाच वषार्पासून शासनाकडे आग्रह धरण्यात येत आहे. विनावेतन कार्यरत असलेल्या काही शिक्षकांनी उदरनिवार्हासाठी हॉटेल्स, मार्केट कमिटी, शेतीकाम, दुकाने, माल्स मध्ये अर्धवेळ काम सुरु केले होते. मात्र करोनाच्या वाढत्या प्रादुभार्वाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना अर्धवेळ नोकऱ्याही गमवाव्या लागल्या आहेत. त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट बनली आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या वेतन अनुदानाचा प्रश्न लवकर सुटणे गरजेचे बनले असून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याशी चर्चा करावी, अशा मागणीचे पत्र कनिष्ठ महाविदयालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा.डॉ.संजय शिंदे, सचिव प्रा.संतोष फाजगे यांनी शरद पवार यांना पाठविले आहे.
इन्फो-मान्यता मिळाली पण...राज्यातील १ हजार ७७९ उच्च माध्यमिक शाळा, ५९८ तूकड्या व एक हजार ९२९ अतिरिक्त शाखांवरील सुमारे ९ हजार ८८४ शिक्षक व कर्मचाºयांना वेतन अनुदानासाठी १०६ कोटी ७४ लाख ७२ हजार रुपये देण्याबाबत वित्तीय अधिवेशनात मान्यता देण्यात आलेली आहे. मात्र अदयापपर्यंत याचा शासनाने आदेशच काढलेला नाही. त्यामुळे शिक्षक वेतनापासून वंचितच राहिले आहेत. वाढीव पदावर विनावेतन काम करणाऱ्या कनिष्ठ महाविदयालयीन शिक्षकांना वेतन मिळावे यासाठी वाढीव पदांना मंजूरी देणे आवश्यक असून माहिती-तंत्रज्ञान विषय शिक्षकांना वेतनासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.