नाशिक : केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील सर्व केंद्रीय कार्यालयांच्या मिळकतींना सर्वोच्च न्यायालयाने सेवाकर लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार शहरातील सर्व केंद्र सरकारच्या कार्यालयांशी सेवाकर लागू करण्यासाठी महापालिकेने करार करण्याची तयारी केली आहे. मात्र असे असले तरी, या कार्यालयांकडे महापालिकेचा असलेला सुमारे ३२ कोटींची मिळकत कर वसुलीसाठी कोणतीही अडचण नसल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे.
महापालिका हद्दीतील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांना महापालिकेच्यावतीने दरवर्षी मिळकत कर आकारला जातो. संबंधित कार्यालयांना त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयांकडून त्यासाठी निधीची तरतूदही केली जाते. मात्र राज्य सरकारच्या क्षेत्रात असलेल्या सर्व केंद्रीय कार्यालयांना यापुढे मिळकत कर लागू करण्याऐवजी सेवा कर लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात दाखल असलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने सर्व केंद्रीय कार्यालयांना सेवा कर लागू करण्याचे आदेश जारी केले. त्याची अंमलबजावणी पुर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच २००९ पासून लागू करण्यात येणार आहे.
नाशिक महापालिका हद्दीत केंद्र सरकारची करन्सी नोट प्रेस, भारत प्रतिभूती मुद्रणालय, वस्तु व सेवा कर कार्यालय, आयकर कार्यालय, पोस्ट कार्यालये, वीमा कार्यालय, दूरसंचार विभाग अशी अनेक कार्यालये आहेत. त्यातील सीएनपी व आयएसपी या दोन केंद्रीय आस्थापनांकडेच तब्बल २२ कोटींची घरपट्टी थकीत आहे. 'बीएसएनएल'च्या दोन आस्थापनांकडे अडीच कोटी, प्राप्तिकर आयुक्तालयाकडे एक कोटी ८९ लाख रूपये मुख्य टपाल कार्यालयाकडे २९ लाख ३० हजार रूपयांची घरपट्टी थकीत आहे.