टंचाई आराखड्यात त्र्यंबकेश्वर  तालुक्यातील २२ गावांचा समावेश

यावर्षीच्या टंचाई आराखड्यात तालुक्यातील २२ गावांचा समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती आमदार निर्मला गावित यांनी दिली. दरम्यान, टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नाम फाउण्डेशन तालुक्यातील सोमनाथनगर येथे प्रवेश करून लोकसहभागातून तेथील पाणीटंचाई दूर करणार असल्याचेही त्यांनी सांसिगतले.

त्र्यंबकेश्वर : यावर्षीच्या टंचाई आराखड्यात तालुक्यातील २२ गावांचा समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती आमदार निर्मला गावित यांनी दिली. दरम्यान, टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नाम फाउण्डेशन तालुक्यातील सोमनाथनगर येथे प्रवेश करून लोकसहभागातून तेथील पाणीटंचाई दूर करणार असल्याचेही त्यांनी सांसिगतले. त्र्यंबकेश्वर येथे आयोजित टंचाई आढावा बैठकीत गावित यांनी ही माहिती दिली. तालुका टंचाईमुक्त होण्यासाठी गावोगावी साठवण तलाव बांधणे गरजेचे आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून दुष्काळाचे निवारण करण्यासाठी उपयोगी असताना तालुक्याच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे गावोगावी लाखो रुपयांची कामे होऊनसुद्धा उपयोग होत नाही. त्यामुळे तालुक्यात दरवर्षी टंचाईचे भीषण संकट उभे राहत असल्याचे गावित यांनी यावेळी सांगितले. या संकटातून सुटका होण्यासाठी पाझर तलावाऐवजी गावोगावी साठवण तलाव होणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यासाठी इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा या आदिवासी भागात जलयुक्तची कामे करताना नियम व निकष शिथिल करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बीड, परभणीसारख्या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचे निकष सरसकट संपूर्ण राज्याला लावणे अन्यायकारक आहे. प्रत्यक्षात प्रत्येक जिल्ह्यांची भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी असते, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी तहसीलदार महेंद्र पवार, तालुका कृषी अधिकारी अजय सूर्यवंशी, सभापती ज्योती राऊत, उपसभापती रवींद्र भोये, पंचायत समिती सदस्य मोतीराम दिवे, अलका झोले, देवराम मौळे, देवराम भस्मे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी कैलास अहिरे, हरसूलचे संदीप पाटील, अजय सूर्यवंशी, पंचायत समितीचे ओंकार जाधव स्थानिक स्तरचे खाडे उपस्थित होते.जलयुक्त कामे बिनकामाचेदरवर्षी लाखो रु पये खर्च करत जलयुक्तची कामे तालुक्यात केली जातात. परंतु पाझर तलाव व सीमेंट नाला बांध बांधणे यासारखी कामे करूनही पाणी टंचाई दूर होत नाही.जलयुक्तच्या कामात व नियमात बदल करून साठवण तलाव बांधणे गरजेचे असल्याचे मत आमदार गावित यांनी व्यक्त केले.आमदारांची नाराजीतालुक्यातील ग्रामीण भागातील बहुतांशी पाणीपुरवठा योजना बंद असल्याने पाणीटंचाईबाबत काय उपाययोजना करण्यात येतील, याचा आढावा घेऊन सन २०१८-१९ च्या जलयुक्त शिवार योजनेत तालुक्यातील २२ गावांची निवड करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी गावांची निवड करावयाची असल्याने काही अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने महत्त्वपूर्ण बैठकींना अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती, कामात दिरंगाई, कामे पूर्ण न होणे आदी कारणांवरून आमदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. उपस्थित ग्रामस्थांनी जलयुक्तची कामे ही पाणी असलेल्या ठिकाणीच होत असून, कामांकडे अधिकारी लक्ष देत नसल्याच्या तक्रारी गावित यांच्याकडे केल्या. यावेळी वनविभागाच्या कर्मचाºयांनी पाण्यासाठी होणाºया कामात अडवणूक न करण्याच्या सूचना केल्या.