शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
2
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
3
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
4
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
5
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
6
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
7
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
8
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
9
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
10
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
11
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
12
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
13
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
14
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
15
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
16
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
17
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
18
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा

दिंडोरी तालुक्यातील ग्रामीण भाग अंधारात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 29, 2021 22:33 IST

जानोरी : ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत असलेल्या पथदीपांची बिले थकल्यामुळे महावितरण कंपनीने वीज पुरवठा खंडित केल्याने दिंडोरी तालुक्यातील ग्रामीण भागात अंधार पसरला असून, शासनाने १५ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीने बिले भरावी, असा आदेश काढून ग्रामपंचायतींपुढे मोठा पेचप्रसंग उभा केला आहे. त्यामुळे कमी बिल येण्यासाठी ग्रामपंचायतीला जिल्हा परिषद व आमदार निधीतून दिलेले हायमास्ट बंद करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

ठळक मुद्देमहावितरणची थकबाकी : वीज पुरवठा खंडित केल्याने गैरसोय

जानोरी : ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत असलेल्या पथदीपांची बिले थकल्यामुळे महावितरण कंपनीने वीज पुरवठा खंडित केल्याने दिंडोरी तालुक्यातील ग्रामीण भागात अंधार पसरला असून, शासनाने १५ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीने बिले भरावी, असा आदेश काढून ग्रामपंचायतींपुढे मोठा पेचप्रसंग उभा केला आहे. त्यामुळे कमी बिल येण्यासाठी ग्रामपंचायतीला जिल्हा परिषद व आमदार निधीतून दिलेले हायमास्ट बंद करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.ग्रामीण भागात असलेल्या पथदिव्यांची बिले १९८४ पासून जिल्हा परिषदेमार्फत भरली जात होती. परंतु, शासनाने नुकताच अध्यादेश काढला असून, त्यानुसार ग्रामपंचायत हद्दीतील पथदिवे, ग्रामीण पाणीपुरवठा यंत्रणा यांची येणारी वीज बिलांची देयके ग्रामपंचायतीने त्यांना वर्ग झालेल्या १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरावी, असे निर्देशित केले आहे. दिंडोरी तालुक्यातील बहुतांशी ग्रामपंचायती या पेसा अंतर्गत येत असल्याने त्यांना शासनाकडून येणारा निधी प्रामुख्याने १५ वा वित्त आयोग व पेसा या दोन शीर्षकाखाली प्राप्त होतो. तालुक्यातील दोन ते तीन ग्रामपंचायती वगळता बाकीच्या सर्वच ग्रामपंचायतींची आर्थिक परिस्थिती ही गेल्या वर्षापासून बेताचीच आहे. दैनंदिन खर्च करताना ग्रामपंचायतीला मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागत असतानाच शासनाने वीज बिलांचा चेंडू ग्रामपंचायतीच्या कोर्टात टाकून आपले हात झटकले आहेत. त्यामुळे गेल्या आठ दिवसांपासून महावितरण कंपनीने ग्रामपंचायत हद्दीतील कनेक्शन कट केल्याने ग्रामीण भागात अंधार पसरला आहे. अनेक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना विस्कळीत झाल्या आहेत. सध्या पावसाळा सुरू असल्याने रात्रीच्या वेळेस नागरिकांना घराबाहेर पडताना अंधारामुळे मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच दिंडोरी तालुक्यातील ग्रामीण भागात जंगली श्वापदांची हल्ले व सर्पदंशाच्या घटनेत वाढ होत आहे.जि.प.नेच बिले भरावीतयाबाबत वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता प्रत्येक ग्रामपंचायतीची थकबाकी लाखांच्या घरात असल्याने वरिष्ठांच्या आदेशानुसार वीज पुरवठा खंडित केल्याचे उत्तर मिळत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न घटले असून, जर ग्रामपंचायतीने ही बिले भरली तर ग्रामविकासासाठी निधी शिल्लक राहणार नसल्याचे अनेक ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व सदस्यांचे म्हणणे आहे. शासनाने त्वरित पूर्वीप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या मार्फत वीज बिले भरून ग्रामीण भागातील अंधार दूर करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

टॅग्स :Rural Developmentग्रामीण विकासelectricityवीज