600 धार्मिक स्थळे नियमित करण्यासाठी धाव

शहरातील विविध सोसायट्यांच्या मोकळ्या जागेत साकारण्यात आलेली धार्मिक स्थळे नियमित करावी यासाठी महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वीच राज्य शासनाकडे ठराव पाठविला असून, त्यानुसार तो मंजूर करावा, असे साकडे प्रशासनाने घातले आहे.

नाशिक : शहरातील विविध सोसायट्यांच्या मोकळ्या जागेत साकारण्यात आलेली धार्मिक स्थळे नियमित करावी यासाठी महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वीच राज्य शासनाकडे ठराव पाठविला असून, त्यानुसार तो मंजूर करावा, असे साकडे प्रशासनाने घातले आहे. आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यासंदर्भात बुधवारी (दि.२९) शासनाला स्मरणपत्र पाठविले आहे. शासनाने मान्यता दिल्यास सुमारे सहाशे धार्मिक स्थळे नियमित होण्याची शक्यता असून त्यामुळे मोठा तणाव टळण्याची शक्यता आहे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने बेकायदा धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण केले असून, त्यानुसार आता ६४७ धार्मिक स्थळे बेकायदेशीर ठरविली आहेत. त्यावर महापालिकेने हरकती मागवल्या होत्या. विविध धार्मिक संस्था आणि नागरिकांनी एकूण १८४ हरकती घेतल्या होत्या. त्यावर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तथापि, आता महापालिकेने धार्मिक स्थळे नियमितीकरणाबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी शासनालाच स्मरणपत्र पाठविले आहे. नगररचना अधिनियमानुसार कोणत्याही सोसायटीच्या खुल्या जागेत दहा टक्के बांधकाम अनुज्ञेय आहे. अनेक खुल्या जागेत अशाप्रकारे धार्मिक स्थळे बांधल्यानंतर विशेष करून महापालिकेनेच त्यासमोर सभा मंडपे स्वनिधीतून बांधून दिली आहेत.नगररचना विभागाकडे पडताळणीची जबाबदारी४महापालिकेच्या वतीने बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवरील हरकतींची सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर त्यावर कोणताही निर्णय न घेता समितीने यासंदर्भातील सर्व माहिती नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांकडे पाठविली असून, त्यांना पडताळणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे.आता आमदारांच्या भूमिकेकडे लक्षमहापालिकेने हरकतींवरील सुनावणी पूर्ण करतानाच राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याला दोन वर्षांपूर्वीच्या ठरावाचे स्मरण करून देणारे पत्र पाठविले आहे. म्हणजेच प्रशासनाने आता जबाबदारी झटकली असून, ती शासनाच्या खांद्यावर टाकली आहे. त्यामुळे आता शहरातील तिन्ही आमदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून आहे.