नाशिक : शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करूनही त्यांचे पैसे देण्यास टाळाटाळ करणाºया व्यापाºयांना पाठीशी घालणाºया जिल्ह्यातील पाच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांना बरखास्त करून त्या जागी प्रशासक नेमण्याच्या जिल्हा उपनिबंधकांच्या नोटिसीमुळे संचालकांची धावपळ उडाली. पैसे थकविणाºया व्यापाºयांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर पैसे अदा करण्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात झाली आहे. दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींकडून उपनिबंधकांना सबुरीचा सल्लाही देण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यात आली आहे. मालेगाव, देवळा, उमराणे, मनमाड व येवला या पाच बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत व्यापाºयांनी गेल्या तीन महिन्यांत बाजार समितीत लिलावासाठी शेतमाल घेऊन आलेल्या शेतकºयांकडून मोठ्या प्रमाणावर मालाची खरेदी केली व त्याबदल्यात शेतकºयांना धनादेश किंवा आरटीजीएस करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु मुदत उलटूनही व्यापाºयांनी शेतकºयांचे पैसे अदा न केल्याच्या तक्रारी सहकार विभागाकडे करण्यात आल्या होत्या. जिल्ह्णात साधारणत: २० व्यापाºयांनी १४१९ शेतकºयांचे ४ कोटी ९५ लाख रुपये थकविले असून, अशा व्यापाºयांवर कारवाई करण्याचे आदेश बाजार समित्यांना देऊनही त्यांनी त्याची दखल न घेता उलट त्यांना अभय दिल्याचा मुख्य आक्षेप आहे. यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ करे यांनी दहा दिवसांपूर्वी बाजार समित्या व व्यापाºयांची बैठक घेऊन शेतकºयांचे पैसे तत्काळ अदा करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या, मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने अखेर व्यापाºयांना परवाने देताना बाजार समित्यांनी कायदा व नियमांना हरताळ फासल्याचा आक्षेप जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समित्यांना बजावलेल्या नोटिसीत नोंदविला आहे. बाजार समितीतील व्यापाºयांना परवाने अदा करताना नियमभंग केल्याप्रकरणी संचालकांना दोषी का ठरविण्यात येऊ नये व बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक का नेमण्यात येऊ नये, अशी विचारणा या नोटिसीत करण्यात आली असून, त्यावर संचालकांना लेखी म्हणणे मांडण्यासाठी येत्या ११ मे पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. सहकार विभागाच्या या नोटिसीने पाचही बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाची धावपळ उडाली असून, ज्या व्यापाºयांनी शेतकºयांचे पैसे थकविले त्यांचा शोध घेऊन शेतकºयांचे थकीत पैसे परत करण्यासाठी तगादा लावण्यास सुरुवात केली आहे तर व्यापाºयांचेही सहकार खात्याच्या नोटिसीने धाबे दणाणले असून, कारवाई रोखण्यासाठी राजकीय लागेबांध्यांचाही प्रयत्न वेगाने सुरू करण्यात आला आहे.असे थकले पैसेशेतकºयांकडून मालाची व विशेषत: कांद्याची खरेदी केलेल्या व्यापाºयांनी त्या मोबदल्यात धनादेश दिले होते. परंतु खात्यावर पैसे नसल्याच्या कारणावरून सदरचे धनादेश न वटताच परत आल्याने मनमाड पोलिसांत शेतकºयांनी व्यापाºयांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती, तर काही ठिकाणी व्यापारी व शेतकºयांमध्ये बाजार समितीच्या संचालकांनी मध्यस्थी करून शेतकºयांना सबुरीचा सल्ला दिला होता. काही व्यापाºयांनी माल खरेदीत तोटा झाल्याचे कारण दाखविले तर काहींनी परराज्यात विक्री केलेल्या मालाचे अद्याप पैसे मिळाले नसल्यामुळे पैसे थकल्याच्या सबबी सांगितल्या. साधारणत: येवला येथील २७ शेतकºयांचे ७ लाख ९४ हजार, मनमाड येथील १७५ शेतकºयांचे २७ लाख ८९ हजार, मालेगाव येथील ८६९ शेतकºयांचे २ कोटी ९६ लाख ७६ हजार, उमराणे येथील १३५ शेतकºयांचे १ कोटी ३८ लाख, नामपूर येथील १२५ शेतकºयांचे ३५ लाख, देवळा येथील ५२ शेतकºयांचे २६ लाख ९१ हजार रुपये थकले आहेत. यातील नामपूर बाजार समितीवर सध्या प्रशासकच असल्याने त्यावर जिल्हा उपनिबंधक काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.सहकार मंत्र्यांचे आदेश धाब्यावरजानेवारी महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत नाशिकच्या जिल्ह्णाधिकारी कार्यालयात सहकार विभागाची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीतच मालेगाव, चांदवड, देवळा आदी बाजार समित्यांच्या व्यापाºयांकडून शेतकºयांच्या शेतमालाचे पैसे देण्यास विलंब केला जात असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यावेळी देशमुख यांनी जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ करे यांना सदर व्यापाºयांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, मंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात सहकार विभागाने टाळाटाळ केल्याने व्यापाºयांची भीड चेपली गेल्यानेच हा प्रकार घडल्याचे शेतकºयांचे म्हणणे आहे.
जिल्ह्यातील पाच बाजार समिती संचालकांची धावाधाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 29, 2018 01:26 IST