पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ३८ कोटी रुपयांचा निधी

पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ३८ कोटी रुपयांचा निधी

नाशिक : केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत नाशिक महापालिकेस पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पहिला हप्ता म्हणून ३८ कोटी रुपयांचा निधी अनुदान स्वरूपात वितरित करण्याचे आदेश काढले आहेत. सदर निधीचा विनियोग महापालिकेने बांधलेल्या मुकणे धरणातील थेट पाइपलाइन योजनेसाठी केला जाणार असून, निधीमुळे या कामाला गती येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नाशिक शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत महापालिकेने मुकणे धरणातून थेट पाइपलाइनद्वारे शहरात पाणी आणण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखलेली आहे. राज्य शासनाच्या सुकाणू समितीने या प्रकल्पाला जानेवारी २०१४ मध्येच मंजुरी देत योजना अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र शासनाच्या सुकाणू समितीकडे पाठविली होती. सुमारे २२० कोटी रुपयांची ही योजना असून, त्यात केंद्र सरकार ५० टक्के वाटा उचलणार आहे, तर राज्य सरकार २० टक्के भार उचलणार आहे. त्यानुसार केंद्र सरकार या योजनेसाठी ११० कोटी, राज्य सरकार ४४ कोटींचा निधी देणार आहे, तर महापालिकेला ३० टक्के म्हणजे ६६ कोटी रुपये स्वत:च्या गंगाजळीतून खर्च करावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी पहिला हप्ता वितरित करण्यास २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच मंजुरी दिली होती. त्याप्रमाणे आता केंद्राकडून आलेला २७ कोटी ५४ लाख ७३ हजारांचा पहिला हप्ता नाशिक महापालिकेला अनुदान स्वरूपात देण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने नुकतेच काढले आहेत. महापालिकेला केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारचाही पहिला हप्ता म्हणून ११ कोटी एक लाख ७९ हजार रुपये अनुदान स्वरूपात वितरित केले जाणार आहेत. केंद्र व राज्य मिळून महापालिकेला एकूण ३८ कोटी ५६ लाख ५२ हजार रुपये निधी प्राप्त होणार आहे. नाशिक शहराला गंगापूर, दारणा, कश्यपी व गौतमी धरणातून पाटबंधारे विभागाकडून आरक्षणाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जातो. शहराची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि उपलब्ध पाणीसाठा यांचा मेळ साधला जात नसल्याने, त्यातच कमी होत चाललेले पर्जन्यमान याचा विचार करून शासन व महापालिकेने मुकणे व किकवी धरणाचा पर्याय निर्माण करण्यास सुरुवात केली. केंद्राच्या नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेनुसार मुकणे धरणातून थेट पाइपलाइन योजना महापालिकेने तयार करून ती केंद्र व राज्याकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती. आता केंद्र व राज्य सरकारने प्रत्यक्ष अनुदान वितरित करण्याचे आदेश काढल्याने या योजनेला गती प्राप्त होणार आहे. सध्या ही योजना निविदाप्रक्रियेत अडकलेली आहे. (प्रतिनिधी)