श्याम बागुल / नाशिकराजकारणात दिलेला शब्द खरा होईलच याची शाश्वती कोणी छातीठोकपणे देवू शकत नाही. मात्र एका दिवसात राजाचा रंक व रंकाचा राजा करण्याची क्षमता राजकारणात असते हे देखील नाकारून चालणार नाही. ‘विजय पक्ष तुमच्या त्यागाची दखल घेईल’ असा शब्द गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख विजय करंजकर यांना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिला तेव्हा खरे तर करंजकर यांना थंड करण्यासाठी पक्ष प्रमुखांनी शब्द दिला म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. त्यानंतर लोकसभेची निवडणूक झाली, पाठोपाठ विधानसभा निवडणूकही झाली. अपेक्षेप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे हेमंत गोडसे हे दुसऱ्यांदा संसदेत पोहोचले. त्यांच्या विजयाचे श्रेय सा-या शिवसैनिकांप्रमाणेच करंजकर यांना देखील द्यायला हवे. करंजकर हे लोकसभेचे प्रमुख दावेदार होते. त्यासाठी त्यांनी अगोदरपासूनच तयारी करतानाच पक्षातील गोडसे विरोधकांची मुठ बांधली होती. देशभरातील एकूणच वातावरण पाहता करंजकर यांना लोकसभेचे स्वप्न पडणे गैर काहीच नव्हते. नाही म्हटले तरी पक्षातील स्थानिक व मुंबईस्थित काही नेत्यांनी त्यांना फूस होती. परंतु ऐनवेळी गोडसे यांनी युवा नेते आदित्य ठाकरे यांच्या माध्यमातून आपली फिल्डींग सज्ज ठेवली होती. अपेक्षेप्रमाणे त्यांना डावलून गोडसेंना उमेदवारी मिळाली परंतु करंजकर व त्यांच्या समर्थकांच्या समर्थनाशिवाय आखाड्यात उतरणेही अवघड होते. गोडसे विजयी झाले, त्यांनी समीर भुजबळ यांना पराभूत केले. भुजबळ कुटूंबियाचा हा दुसऱ्यांदा पराभव करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावे नोंदविला जाईल. परंतु त्यांच्यासाठी स्वत:ची राजकीय महत्वाकांक्षा बाजुला ठेवणा-या करंजकर यांच्या त्यागाची दखल पक्ष पातळीवर घेतली जाईल काय या विषयी अनेकांच्या मनात शंका होती.
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल त्रिशंकू राहीला. पाच प्रमुख पक्ष निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरूनही कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. शिवसेनेने भाजपाची साथ सोडून दोन्ही कॉँग्रेसबरोबर हात मिळवणी करून सत्तेत सहभाग घेतला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. परंतु राज्यात सत्तास्थानी गेलेल्या शिवसेनेला नाशिक जिल्ह्यात मात्र अपेक्षित यश या निवडणुकीत मिळू शकले नाही. एकेकाळी पक्षाचे पाच आमदार विधासभेत पाठविणा-या या जिल्ह्यात गेल्या निवडणुकीत अवघे दोनच आमदार निवडून आले व होते तेवढे संख्याबळ देखील टिकवता आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. शिवसेनेची ताकद का घटली याचे विश्लेषण निवडणुकीनंतर होणे अपेक्षित होते ते झाले नाही ते का झाले नाही हे आता विचारण्यात मतलब नाही तसेही तो होणार नाही. विजयाच्या धुंदीत पराजयाचा विचार करायचा नसतो हा राजकारणाचा गुणधर्म आहे असो. परंतु पक्षाची घसरलेली पत लक्षात घेवूनही पक्ष प्रमुख ठाकरे यांनी विधान परिषदेत पक्षाच्या वाट्याला आलेल्या चार जागांपैकी एका जागेवर नाशिकच्या विजय करंजकर यांची राज्यपालांकडे शिफारस करून शिवसैनिकांच्या त्याग व बलीदानाची परतफेड केली.
करंजकर तसे कट्टर शिवसैनिक, गेल्या दहा वर्षापासून भगुर नगरपालिका त्यांनी एक हाती स्वत:कडे म्हणजेच शिवसेनेकडे ठेवली आहे. उत्तम वक्ता, हजरजबाबी व किर्तनकार अशी त्यांची ख्याती आहे. तसे पाहिले तर विधीमंडळात पुढच्या दाराने प्रवेश करण्याचे कसब त्यांच्याकडे आहे. परंतु पक्षाची गरज म्हणून त्यांना विधान परिषदेत मागच्या दाराने प्रवेश करण्याची संधी मिळाली आहे. राज्यात शिवसेना सत्तेवर असल्यामुळे करंजकर यांना कामाची संधी उपलब्ध होणार आहे. ते त्याचा सदुपयोग करतील या विषयी शंका नसली तरी, त्यांच्या विधान परिषदेच्या नियुक्तीने पक्षाने एका दगडात अनेक पक्षी गारद केले आहेत. शिवसेनेचे सलग पाच वेळा आमदार राहिलेले बबन घोलप यांचा व पर्यायाने त्यांच्या पुत्राचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने देवळाली मतदार संघावरील सेनेची पकड सैल झाल्याने या मतदार संघावर करंजकर यांच्या माध्यमातून पुन्हा वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न या निमित्ताने दिसू लागला आहे, त्याच बरोबर पक्ष प्रत्येकाच्या कामाचे मुल्यमापन योग्य वेळी करत असतो असा संदेशही देण्यात आला आहे. करंजकर यांच्या रूपाने शिवसेनेने पहिल्यांदाच नाशिक जिल्ह्याला विधान परिषदेत संधी दिली असली तरी, उपरोक्त कथन केल्याप्रमाणे करंजकर यांची लोकसभेच्या उमेदवारीच्या त्यागाची पार्श्वभूमी पाहता पक्षात यापुढे ‘करंजकर पॅटर्न’चा पायंडा पडण्याची भिती नाकारता येत नाही. उमेदवारीसाठी पक्षावर दबाव आणून नंतर पदरात लाभाचे पद पाडून घेण्याचा अन्य राजकीय पक्षात वर्षानुवर्षे चालत आलेली परंपरा शिवसेनेत रूजू होण्यास करंजकर कारणीभूत ठरू नयेत. तसेही आता राज्यपालांच्या दरबारात शिवसेनेसह कॉँग्रेस व राष्टÑवादीच्या संभाव्य उमेदवारांची यादी मंजुरीसाठी पडून आहे. सर्वच पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची नावे खुलेपणाने जाहीर केलेली असताना शिवसेनेने मात्र ही नावे जाहीर करण्यात बाळगलेले मौन मात्र अनेक चर्चेला वाव देत आहे. विधान परिषदेत पाठवायच्या उमेदवारांच्या नावावरून शिवसेनेत मतभेद असल्याच्या राज्यपातळीवर चर्चा होत असल्याने त्यामुळेही शिवसेनेने कदाचित नावे जाहीर करण्यास टाळाटाळ केली असली तरी, नाशिकला त्यात मिळालेले स्थान समाधानकारक आहे.