नाशिक : आगामी सिंहस्थासाठीचा निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्याची असून, तो निधी देणार नसेल तर पालिकेवर अतिरिक्त बोजाच पडणार आहे. एलबीटी रद्द करायचा तर दुसरा पर्याय राज्य सरकारला द्यावा लागेल, जो व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने सोयीचा अन् सुलभ ठरेल, अशी भूमिका मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केली. राज यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकारांशी मुक्त संवाद साधला. गेल्या सिंहस्थासाठी केंद्राने राज्याला निधी दिला आणि तो निधी राज्याने पालिकेला दिला होता. सिंहस्थासाठी केंद्राने यावेळी अडीचशे कोटी रुपये राज्याला पाठविले आहेत. त्याशिवाय राज्याचा निधी असतोच. पालिकेकडे येणारा पैसा नागरिकांकडून कर स्वरूपात आलेला असतो. तोच पैसा सिंहस्थासाठी खर्च करावा लागला तर पालिका चालणार कशी, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकार निधी देणार नसेल तर सिंहस्थाचा अतिरिक्त बोजा नाशिककरांवरच येणार असल्याचे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)