महापालिकेकडून पुन्हा ‘देऊळबंद’चा प्रयत्न

कोणत्याही प्रकारे आर्थिक व्यवहार नसलेल्या महापालिकेच्या मिळकतीतील उपक्रम बंद करणार नसल्याचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सांगून चोवीस तास उलटले; परंतु त्यासंदर्भातील आदेश तळापर्यंत झिरपलेले नाहीत.

नाशिक : कोणत्याही प्रकारे आर्थिक व्यवहार नसलेल्या महापालिकेच्या मिळकतीतील उपक्रम बंद करणार नसल्याचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सांगून चोवीस तास उलटले; परंतु त्यासंदर्भातील आदेश तळापर्यंत झिरपलेले नाहीत. सिडको पाठोपाठ पंचवटीतही श्री स्वामी समर्थांचे मंदिर सीलबंद करण्यासाठी कर्मचारी पोहोचले; परंतु स्थानिक नगरसेवकाने केलेला विरोध आणि त्यानंतर विभागीय अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांचे आदेश असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर कर्मचारी माघारी परतले आणि कारवाई टळली.महापालिकेच्या मिळकतींचा दुरुपयोग होत असल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल आहेत. त्या आधारे महापालिकेच्या वतीने सुमारे आठवडाभरापासून मिळकती सील करण्याचा सपाटा सुरू आहे. अभ्यासिका, व्यायामशाळा, वाचनालये, क्रीडा संकुले याबरोबरच मोकळ्या जागेतील ज्येष्ठांचे विरंगुळा केंद्र, हास्य क्लब, योगा केंद्र तसेच अन्य मिळकती सील करण्यात आल्या आहेत; परंतु सिडकोतील खुटवडनगर येथील मोगलनगरातील श्री स्वामी सेवा केंद्र भाविकांना बाहेर काढून सील करण्यात आले. यानंतर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी गुरुवारी (दि.९) ज्या मिळकतीचा कोणत्याही शुल्काशिवाय वापर होत असेल तर अशा मिळकती सील करणार नाही आणि सील केले असेल तर ते काढून घेतले जाईल असे स्पष्ट केले आहे. तरीही शुक्रवारी (दि. १०) पंचवटीत लोकसहकारनगर येथील श्री स्वामी सेवा केंद्र सील करण्यासाठी कर्मचारी गेले होते.सदरचे कर्मचारी याठिकाणी गेले आणि त्यांनी तत्काळ सील लावण्याची तयारी केली. कुलूपही ठोकले. याठिकाणी अनेक भाविक हे स्वामी चरित्र, गुरुचरित्र पारायण तसेच जप जाप्यासाठी येतात, त्यांच्या पोथ्याही त्याच ठिकाणी होत्या त्यादेखील काढू दिल्या नाहीत. सदरचा प्रकार सुरू असतानाच भाजपाचे नगरसेवक जगदीश पाटील हे तेथे पोहोचले. त्यांनी सील करण्यासाठी असलेले आदेश दाखविण्यास सांगितले; परंतु महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडे कोणतेही आदेश नव्हते. केवळ मिळकतींची यादी होती. आयुक्तांनी मंदिरे सील करायची नाही हे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्याची माहितीही त्यांना नव्हती. अखेरीस जगदीश पाटील यांनी पंचवटीच्या विभागीय अधिकाºयांना फोन केला आणि स्पीकरवर त्यांच्याशी संभाषण करून ते कर्मचाºयांना ऐकविले. यावेळी विभागीय अधिकारी आर. आर. गोसावी यांनी नि:शुल्क वापर असलेल्या मिळकतींवर कारवाई करू नये यासंदर्भातील आयुक्तांचे आदेश प्राप्त झाल्याचे नमूद केले; परंतु सदरचे आदेशच मिळाले नसल्याचे कर्मचाºयांनी सांगितले, त्यातून विसंवाद उघड झाला. अखेरीस कर्मचारी सील न लावताच परत गेले.महापालिका प्रशासन मुळातच उच्च न्यायालयाचे आदेश नसताना इमारती सील करीत आहेत. त्यातच ज्याचा आर्थिक कारणांसाठी वापर करायचा नाही अशा मिळकती सील करू नये असे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी आदेश दिल्यानंतरही कर्मचारी जाणीवपूर्वक जाऊन अशा मिळकतीदेखील सील करीत आहेत. स्थानिक नगरसेवकांना हा बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे काय, अशी शंका यामुळे येत असून, या प्रकाराची चौकशी करण्याची गरज आहे.- जगदीश पाटील, नगरसेवक