नाशिक : शाळेच्या इमारतीसाठी द्यावे लागणारे भाडे आणि लागणारा आकस्मिक खर्च, यापुढे विद्यार्थ्यांच्या फीमधून वसूल करण्याची मुभा संस्थाचालकांना देणारे विधेयक सोमवारी विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकावर शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. नाशिकमधील शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचने सरकारने विधानसभेत मंजूर केलेले हे विधेयक अन्यायकारक असल्याचे म्हटले असून, शैक्षणिक संस्थाचालकांमध्येही याविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. या विधेयकामुळे गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर लोटला जाण्याची भीती काही शिक्षण संस्थाचालकांनी व्यक्त केली आहे.पालकांना संस्थेविषयी तक्रार करण्याची मुभा आणि दुसरीकडे पालक टीचर्स असोसिएशन (पीटीए) किंवा पालकांच्या कार्यकारिणीचे महत्त्व कमी करण्याची तरतूद महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) कायद्यात करण्यात आली आहे. यामागे संस्थाचालकांची मोठी यंत्रणा कामाला लागली होती, असा आरोप होत असताना काही संस्थाचालकांनी मात्र अशाप्रकारे सर्व विद्यार्थ्यांकडून फी आकारणी अनिवार्य करून त्यांच्या व शैक्षणिक शुल्कासह इमारतीचे भाडे आणि अन्य खर्च लादणे अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. शाळांच्या फीचे नियमन करण्यासाठी २०११ साली आणलेला कायदा पूर्व प्राथमिक ते १२वीपर्यंतच्या शाळांना लागू होता. मात्र, सोमवारी त्यात सुधारणा करताना पूर्व प्राथमिक शाळांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे प्ले स्कूल, नर्सरी, ज्युनियर व सिनिअर केजीच्या वर्गावर असलेले फी नियंत्रणाची तरतूदच आता रद्द झाली आहे. त्यामुळे आता या वर्गांसाठी मनमानी शुल्क आकरण्याची मुभा संस्थाचालकांना मिळाली आहे. आजवर शाळेचे सत्र शुल्क म्हणून जी फी घेतली जात होती, त्यात आता ग्रंथालय फी, प्रयोगशाळा फी, जिमखाना फी आणि तारण धन यांचाही समावेश केला गेला आहे. त्यामुळे वार्षिक फी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.शैक्षणिक संस्थांच्या नफेखोरीला पाठिंबाराज्य सरकारने महाराष्टÑ शैक्षणिक संस्था कायद्यात बदल करणारे विधेयक सादर करून एकप्रकारे शैक्षणिक संस्थांच्या नफेखोरीला पाठिंबा दिला आहे. सरकारचा निर्णय म्हणजे पालकांची आर्थिक कुचंबना व शैक्षणिक संस्थाचालकांना मोकळिक देणारा असून, त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांची मनमानी व मुजोरीला मोठा वाव मिळेल. शैक्षणिक शुल्क वाढीबाबत प्रत्येक पालकाला तक्रार करण्याचा हक्कदेखील सरकार हिरावून घेत आहे. बहुतांशी शैक्षणिक संस्था राजकारण्यांच्या हाती असल्यामुळे सरकारने विद्यार्थी, पालकांचे हित जोपासण्याऐवजी संस्थांना मोकळिक दिली आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरणाची हीच सुरुवात आहे.-सुषमा गोराणे, पेरेंट््स असोसिएशनसरकारने शाळांच्या खर्चासह फी आकारणी-साठी विधेयक आणेणे सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने निंदनीय आणि निषेधार्ह आहे. या सरकारने एकीकडे मराठी शाळा बंद करण्याचा धडाका सुरू केला असून, दुसरीकडे धनदांडग्या शिक्षण सम्राटांच्या शाळांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. शिक्षणाच्या खासगीकर सर्वसामान्यांसाठी शिक्षण जीवघेणे झाले आहे. कोठारी आयोगाने सरकारला जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करणे अनिवार्य असल्याची सूचना केली असताना प्रत्यक्षात तीन टक्के खर्चही सरकार करीत नाही. उलट शाळांना अशाप्रकारे मोकळिक देऊन गरीबविरोधी आणि श्रीमंतांच्या बाजूचे धोरण राबणाऱ्या सरकारचा शिक्षण क्षेत्रात उलटा प्रवास सुरू आहे. याचा शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच विरोध करीत असून, पालकांनी या विधेयकाविरोधात एकजूट होण्याचे आवाहन करीत आहे. -श्रीधर देशपांडे, अध्यक्ष, शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचशिक्षण संस्था-चालकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असताना अनेक पालक मोफत शिक्षण हक्क कायद्याचा गैरवापर करून संस्थाचालकांना वेठीस धरीत होते. क्षमता असतानाही भी न भरणाºया पालकांचा यात मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. यातील काही पालक तीन-चार वर्षांनंतर विद्यार्थ्यांची शाळा बदलून संस्थांची फी बुडवत होते. अशा प्रकारांना नवीन विधेयकामुळे आळा बसणे अपेक्षित आहे. परंतु अद्याप विद्येयकातील सर्व तरतुदी समोर आलेल्या नाहीत. त्यामुळे यावर अधिक भाष्य करता येणार नाही.- विजय नवल पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळमराठी माध्यमाच्या अनुदानित शाळांना सरकारकडून इमारत खर्चासाठी अतिशय तुटपुज्या प्रमाणात निधी मिळतो, त्यात शाळांना इमारतीची दुरुस्ती, रंगरंगोटी, वीज बिल, पाणी बिल आणि महापालिकेचा कर आदी खर्च भागविणे अशक्य झाले आहे. अशास्थितीत सरकार शाळांना मदत करीत नाही आणि पालकांकडून शुल्कही आकारून देत नाही त्यामुळे शाळांची कोंडी झाली होती. आता या विधेयकामुळे ही कोडी फुटण्यास मदत होऊ शकेल.-प्रा. दिलीप फडके, उपाध्यक्ष, नाशिक एज्युकेशन सोसायटी
शाळेच्या खर्चासह शुल्क आकारणी अनिवार्य करण्यास विरोध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 28, 2018 00:26 IST