नाशिक : शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने जिल्ह्यातील सिन्नर, निफाड, इगतपुरी आणि पिंपळगाव बसवंत येथील न्यायालयाच्या इमारत दुरुस्ती व नूतनीकरणाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता दिली असून, त्यासाठी ९७ लाख ८३ हजार रुपये निधीची तरतूद केली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे सदर न्यायालय इमारतींना झळाळी प्राप्त होणार आहे.१४व्या वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत न्यायालयांचे नूतनीकरण या घटकासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता केंद्र सरकारकडून २२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ‘न्यायव्यवस्थेचे सक्षमीकरण’ या प्रयोजनासाठी सदर तरतूद असून, त्यासाठी ९ मार्च २०१६ रोजी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती गठित करण्यात आली होती. सदर समितीने उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या कृती आराखड्यास तत्त्वत: मान्यता दिली होती.याशिवाय, न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीच्या कामांना ५० लाख रुपये मर्यादेपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले होते. त्यानुसार, जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या अधिपत्याखालील जिल्ह्यातील सिन्नर, इगतपुरी, निफाड आणि पिंपळगाव बसवंत येथील न्यायालय इमारतींच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाच्या कामांचे अंदाजपत्रक त्या त्या विभागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केले होते.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी त्यास साक्षांकित केल्यानंतर विधी व न्याय विभागाने त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार, सिन्नर येथील न्यायालयाच्या इमारत दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी ३७ लाख १० हजार ७५८ रुपये, पिंपळगाव बसवंत येथील इमारतीसाठी ५ लाख २३ हजार २५२ रुपये, इगतपुरी न्यायालय इमारतीसाठी ३७ लाख १७ हजार ७०५ रुपये, तर निफाड येथील न्यायालय इमारतीच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी १८ लाख ३१ हजार ३८४ रुपये निधीस मान्यता मिळालेली आहे. शासनाकडून निधीस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्याने आता चारही न्यायालय इमारतींचे रुपडे पालटण्यास मदत होणार आहे...अशी होणार कामेसिन्नर आणि इगतपुरी येथील न्यायालय इमारतीचे फ्लोअरिंग वर्क, प्लॅस्टर करणे, प्लिंथचे मजबुतीकरण, वॉटरप्रूफिंग रॅम्प आणि स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती केली जाणार आहे. पिंपळगाव बसवंत येथील न्यायालय इमारतीतही वूडन रॅम्पसह दुरुस्तीची कामे केली जाणार असून, निफाड येथील न्यायालय इमारतीत वूडन रॅम्प, प्लिंथ मजबुतीकरण तसेच स्वच्छतागृहाची कामे केली जाणार आहेत.
चार न्यायालयांच्या इमारतींचे नूतनीकरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 25, 2018 23:07 IST
नाशिक : शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने जिल्ह्यातील सिन्नर, निफाड, इगतपुरी आणि पिंपळगाव बसवंत येथील न्यायालयाच्या इमारत दुरुस्ती व नूतनीकरणाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता दिली असून, त्यासाठी ९७ लाख ८३ हजार रुपये निधीची तरतूद केली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे सदर न्यायालय इमारतींना झळाळी प्राप्त होणार आहे.
चार न्यायालयांच्या इमारतींचे नूतनीकरण
ठळक मुद्दे प्रशासकीय मान्यता : सिन्नर, निफाड, इगतपुरी, पिंपळगाव इमारतींचा समावेश