समृद्धीसाठी आदिवासींच्या जमिनी घेण्याचा अडसर दूर कायद्यात दुरुस्ती : इगतपुरीच्या जमिनी घेता येणार

नाशिक : आदिवासी क्षेत्रातील पेसा गावातील आदिवासींच्या जमिनी ग्रामसभेच्या ठरावाशिवाय घेता येणार नाही, या पूर्वीच्या कायद्यात बदल करण्यात आल्याने समृद्धी महामार्गासाठी इगतपुरीच्या १९ आदिवासी गावांतील जमिनी घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकºयाने स्वत:च संमती दिल्यास यापुढे शासनाच्या प्रकल्पासाठी आता जागा घेता येणार आहे.

ठळक मुद्दे नाशिक : समृद्धी महामार्गासाठी इगतपुरीच्या १९ आदिवासी गावांतील जमिनी घेण्याचा मार्ग मोकळा जनरल व्यक्तीची जमीन घेण्यासाठी ग्रामसभेचा एकमताने ठराव केल्याशिवाय जागा घेता येणार नाही

नाशिक : आदिवासी क्षेत्रातील पेसा गावातील आदिवासींच्या जमिनी ग्रामसभेच्या ठरावाशिवाय घेता येणार नाही, या पूर्वीच्या कायद्यात बदल करण्यात आल्याने समृद्धी महामार्गासाठी इगतपुरीच्या १९ आदिवासी गावांतील जमिनी घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकºयाने स्वत:च संमती दिल्यास यापुढे शासनाच्या प्रकल्पासाठी आता जागा घेता येणार आहे.मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादनात इगतपुरी तालुक्यातील पेसामध्ये मोडणाºया १९ गावांतील जमीन घेण्यात मोठा अडसर निर्माण झाला होता. पेसा कायद्यान्वये आदिवासींच्या जमिनी घेण्यासाठी राज्य सरकारची अनुमती लागेल अशी त्यात तरतूद होती, तर पेसा गावातील जनरल व्यक्तीची जमीन घेण्यासाठी ग्रामसभेचा एकमताने ठराव केल्याशिवाय जागा घेता येणार नाही, असे त्यात म्हटले होते. इगतपुरी तालुक्यातील शेणीत, पिंपळगाव डुकरा, भरवीर, कवडदरा ही चार गावे वगळता अन्य गावांमध्ये पेसा कायद्याची अडचण निर्माण झाली होती, परिणामी समृद्धीसाठी इगतपुरी तालुक्यातून फक्त ६० हेक्टर जागाच थेट खरेदीने घेता आल्या आहेत. सरकारने या कायद्यात काही दुरुस्त्या केल्या असून, आता पेसामध्ये बसणाºया आदिवासींची जागा घेण्यासाठी ग्रामसभेने प्रतिकूल ठराव केल्यास पुन्हा त्याच विषयावर दुसरी ग्रामसभा घेण्यात यावी व या सभेतही जर ग्रामसभेने ठराव नामंजूर केला तर जिल्हाधिकाºयांना सदरचा ठराव विखंडित करण्याचा अधिकार आता बहाल करण्यात आला आहे, तर पेसा गावातील जनरल व्यक्तीने जागा देण्याची लेखी संमती दिल्यास जागा घेता येईल, अशी दुरुस्ती आता करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासकीय प्रकल्पासाठी जागा घेण्यासाठी पेसा कायद्याचा यापुढे अडसर दूर झाला आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादनात इगतपुरी तालुक्यातील पेसामध्ये मोडणाºया १९ गावांतील जमीन घेण्यात मोठा अडसर निर्माण झाला होता. पेसा कायद्यान्वये आदिवासींच्या जमिनी घेण्यासाठी राज्य सरकारची अनुमती लागेल अशी त्यात तरतूद होती, तर पेसा गावातील जनरल व्यक्तीची जमीन घेण्यासाठी ग्रामसभेचा एकमताने ठराव केल्याशिवाय जागा घेता येणार नाही, असे त्यात म्हटले होते.