नाशिकमध्ये सफाई कर्मचा-यांची आऊटसोर्सिंगद्वारे होणार भरती

आयुक्तांना दिले अधिकार : भाजपाची खेळी, विरोधकांचा आऊटसोर्सिंगला विरोध

ठळक मुद्देमहासभेत आऊटसोर्सिंगद्वारे सफाई कामगारांची भरती प्रक्रिया राबविण्यावरून सत्ताधारी विरूद्ध विरोधक असा सरळ सामनाआयुक्तांनी सदर भरती करताना पारंपरिक सफाईचे काम करणा-यांना प्राधान्यक्रम द्यावा, असे महापौरांनी केले स्पष्ट

नाशिक - महापालिकेत ७०० सफाई कामगारांची आऊटसोर्सिंगद्वारे मक्तेदारामार्फत भरती करण्याचे सर्वाधिकार आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना बहाल करत सत्ताधारी भाजपाने खेळी केली असली तरी विरोधकांसह सफाई कामगारांच्या संघटनांनी आऊटसोर्सिंगद्वारे भरतीला कडाडून विरोध दर्शविल्याने संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. मंगळवारी (दि.२०) झालेल्या महासभेत आऊटसोर्सिंगद्वारे सफाई कामगारांची भरती प्रक्रिया राबविण्यावरून सत्ताधारी विरूद्ध विरोधक असा सरळ सामना रंगला.महासभेत प्रशासनाकडून आऊटसोर्सिंगद्वारे ७०० सफाई कर्मचा-यांची भरती करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा ठेवण्यात आला होता. मागील महासभेत याच प्रस्तावावर पाच तास चर्चा झडल्यानंतर महापौरांनी प्रस्ताव तहकूब ठेवला होता. परंतु, मागील प्रस्तावात कसलीही सुधारणा न करता मांडण्यात आलेल्या या प्रस्तावाबद्दल विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपासह प्रशासनावर हल्ला चढविला. विरोधीपक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी नागपूर महापालिकेला आस्थापना खर्चाच्या अटीत शिथिलता दिली जाते तर नाशिकला तो न्याय का दिला जात नाही, असा सवाल उपस्थित केला. गुरुमित बग्गा यांनी सर्वत्र आऊटसोर्सिंगचे बारा वाजलेले असताना त्याचा आग्रह धरला जात असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. आऊटसोर्सिंग भरतीला रोस्टर लावू शकत नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. राष्टवादीचे गटनेता गजानन शेलार यांनी अधिकारी व ठेकेदारांची मिलीजुली असल्याचा आरोप करत रोजंदारी अथवा मानधनावर भरतीची सूचना केली. सुषमा पगारे यांनीही भूमीपुत्रांना न्याय देण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली. प्रवीण तिदमे यांनी आऊटसोर्र्सिंगद्वारे भरती प्रक्रिया राबविल्यास म्युनिसिपल कामगार सेनेच्यावतीने रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला. अखेर महापौर रंजना भानसी यांनी निर्णय देताना सांगितले, महापालिकेचा सुधारित आकृतीबंध मंजुरीसाठी शासनाकडे प्रलंबित आहे. आयुक्तांनी सदर आकृतीबंध मंजूर करुन आणण्यासाठी व त्याच्या पाठपुराव्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकाºयाची नेमणूक करावी. जोपर्यंत कायमस्वरूपी भरतीचा मार्ग मोकळा होत नाही तोपर्यंत कायदेशीर बाबी तपासून पाहत आयुक्तांना आऊटसोर्सिंगद्वारे भरती करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. आयुक्तांनी सदर भरती करताना पारंपरिक सफाईचे काम करणा-यांना प्राधान्यक्रम द्यावा, असेही महापौरांनी स्पष्ट केले.