सहावी योजना हस्तांतरणास मान्यता

अटी-शर्तींवर एकमत : बांधकाम परवानगीचे अधिकार मनपाकडे

सिडको : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सहाव्या योजनेच्या हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा झाला असून, घर बांधकाम परवानगीचे अधिकार हे आता मनपाकडे राहणार आहेत. याबाबत सिडको व महापालिका प्रशासन, तसेच लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक झाली. यात अटी-शर्ती मान्य करून हस्तांतरणाबाबत एकमत होऊन शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यामुळे यापुढील काळात सिडकोकडे फक्त घर हस्तांतरण व ना-हरकत दाखला देण्याचेच अधिकार राहणार आहेत.
सिडको प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी विकत घेऊन त्या जागेवर टप्प्या-टप्प्याने योजना क्रमांक एक ते सहाची निर्मिती केली. यातील एक ते पाच योजना या मनपाकडे या आधीच हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. परंतु सहावी योजना मात्र अद्यापही सिडकोच्याच ताब्यात आहे. एक ते सहा योजनांतील घराची बांधकाम परवानगी, ना हरकत दाखला, घर हस्तांतरण करण्याचे अधिकारही सिडकोकडेच आहेत. यामुळे सिडको भागातील वाढलेले अतिक्रमण काढण्याची वेळ आल्यानंतर मनपा व सिडको प्रशासन एकमेकांकडे बोट दाखवित असे.
सिडको प्रशासनाच्या ताब्यातील सहावी योजना ही मनपाकडे हस्तांतरित करावी यासाठी अनेकदा बैठका झाल्या परंतु प्रश्न मार्गी लागत नव्हता. यामुळे सहाव्या योजनेतील नागरिकांना मूलभूत समस्यांसाठीदेखील अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अखेरीस सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर व महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम आणि सिडकोतील नगरसेवक यांच्यात बैठक झाली. दोन्ही बाजूंकडील अटी-शर्तींबाबत चर्चा झाली. यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागल्याचे समजते. या बैठकीत सिडको प्रशासन हे त्यांच्या ताब्यातील सहावी योजना मनपाकडे हस्तांतरित करणार आहे. तसेच सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे सर्व अधिकारही मनपाकडे हस्तांतरित करणार आहे. या बदल्यात सिडको मनपाला कोणतीही रक्कम न देता विना मोबदला सिडकोच्या ताब्यातील दोन कम्युनिटी हॉल, लेखानगर येथील नर्सरी तसेच त्यांच्याकडील मोकळे भूखंड याबरोबरच सिडकोकडील इमारतींचे थकीत भाडे माफ करणार आहे. यावर एकमत झाले असून सिडको व मनपा यांनी त्यास तत्त्वत: मान्यताही दिली आहे. यावर शासनाकडून अंतिम निर्णय येताच सहावी योजना हस्तांतरण व बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेकडे देण्यात येणार आहेत. (वार्ताहर)